मुंबई : सामान्य माणसांना शासकीय सेवा विशिष्ट वेळेत उपलब्ध करून देणारा कायदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आणला असला तरी कोणत्या सेवा या कायद्यात अधिसूचित करायच्या याचा अधिकारच मुख्य सेवा हमी आयुक्तांना नसल्यामुळे कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे.राज्याचे मुख्य सेवा हमी आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी या कायद्यातील मुख्य त्रुटींवर बोट ठेवले असून तसे पत्रही दिले आहे. शासनाला वाटेल त्या सेवा या कायद्याच्या कक्षेत आणायच्या आणि बाकीच्या बाहेर ठेवायच्या हे योग्य नाही. सेवा हमी कायदा सक्षम करायचा असेल तर सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांमार्फत दिल्या जाणाºया सर्व प्रकारच्या सेवा या कायद्याच्या कक्षेत आणाव्यात, असे क्षत्रिय यांनी म्हटले आहे.केंद्रीय माहिती आयुक्त राहिलेले शैलेश गांधी यांनीही राज्याच्या सेवा हमी कायद्यातील उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्यामार्फत पुरविण्यात येणाºया सेवांची एक यादी (मास्टर लिस्ट) तयार करावी आणि ती जनतेसाठी तीन महिन्यांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी. या सर्व सेवा किती दिवसांत आणि किती टप्प्यांत पुरविल्या जातील याचे वेळापत्रक तयार करावे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे क्षत्रिय यांनी म्हटले आहे.२८ आॅगस्ट २०१५ रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला़तीन वर्षांनंतरही प्रभावी अंमलबजावणी नाहीफडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ‘लोकमत’ला दिलेल्या पहिल्याच मुलाखतीत त्यांनी, राज्यात प्रभावी सेवा हमी कायदा आणणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. आज तीन वर्षांनंतरही या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. सरकारी कार्यालयात आपले कुठलेही काम विशिष्ट दिवसांतच होईल याची खात्री शासन सामान्य नागरिकांना अजूनही या कायद्याच्या चौकटीत देऊ शकलेले नाही. २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला होता.कोणत्या सेवा कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवायच्या याची मुभा शासकीय विभागांना आहे. त्यामुळे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जातो, अशी जनभावना आहे.
सेवा हमी कायदा दुबळाच; मुख्य सेवा हमी आयुक्त, शासनाला लिहिले पत्र
By यदू जोशी | Updated: January 13, 2018 02:07 IST