गंभीर गुन्हे हे समाजाविरुद्ध मानायला हवेत - उच्च न्यायालय

गंभीर स्वरुपाचे गुन्हा हा केवळ एका व्यक्तिविरोधातील गुन्हा आहे, असे न मानता तो गुन्हा संपूर्ण समाजाविरुद्ध आहे, असे मानायला हवे. त्यामुळे आरोपी आणि पिडीत जरी सामंजस्याने

मुंबई : गंभीर स्वरुपाचे गुन्हा हा केवळ एका व्यक्तिविरोधातील गुन्हा आहे, असे न मानता तो गुन्हा संपूर्ण समाजाविरुद्ध आहे, असे मानायला हवे. त्यामुळे आरोपी आणि पिडीत जरी सामंजस्याने एफआयआर रद्द करण्यासाठी आले तरी तो गुन्हा रद्द केला जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने हत्येचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर मत व्यक्त केले.
हत्येचा गुन्हा व आयपीसीअंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आलेल्या १२ जणांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
तक्रारदाराबरोबर सामंजस्याने वाद मिटवण्यात आला आहे. त्यामुळे एफआयआर रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती आरोपींनी न्यायालयाला केली. मात्र उच्च न्यायालयाने नकार दिला. ‘आरोपींनी समाजाविरुद्ध गुन्हा केला आहे.
आरोपींनी केलेला गुन्हा गंभीर आणि निघृण आहे. त्यामुळे त्यांचा हा गुन्हा केवळ एका व्यक्तीविरुद्ध असल्याचे न मानता संपूर्ण समाजाविरुद्ध आहे, असे मानायला हवे. पिडीत आणि आरोपींमध्ये तडजोड झाली असली तरी असे कृत्य करणाऱ्यांना शिक्षा ठोठावणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
जुलैमध्ये कुर्ला पोलीस ठाण्यात झिया-उल-हक निजामुद्दीन अन्सारी आणि शहनवाज खान यांनी १२ जणांविरुद्ध हत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा नोंदवला. तक्रारीनुसार, ५ जुलै रोजी तक्रारदार आणि त्याच्या भावाला किरकोळ वादावरून मारहाण करण्यास सुरुवात केली. वाद इतका विकोपास गेला की त्या १२ जणांनी बाजुलाच असलेल्या स्नॅक्स शॉपमधील उकळते तेल ओतले. त्यामुळे तक्रारदार गंभीररित्या भाजले.
तक्रारदारांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी १२ जणांना अटक केली. मात्र काही दिवसांनी तक्रारदारांनी पोलिसांना पत्र लिहून त्यांच्यातील वाद मिटल्याने एफआयआर रद्द करण्याची विनंती केली. परंतु, पोलिसांनी त्यांना गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. (प्रतिनिधी)