अस्थिव्यंगांना डावलून अंधांना स्कूटर मंजूर

रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाच्या भोंगळ कारभाराची लख्तरे टप्प्याटप्प्याने पुढे येत आहेत.

आविष्कार देसाई,

अलिबाग- रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाच्या भोंगळ कारभाराची लख्तरे टप्प्याटप्प्याने पुढे येत आहेत. अस्थिव्यंग असणाऱ्यांना डावलून चक्क अंध व्यक्तीला स्कूटर मंजूर केल्याचा महापराक्र म समाज कल्याण विभागाने केला आहे. या आधी संगणक खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप समाज कल्याण विभागावर झाला होता. आता स्कूटर प्रकरणामुळे समाज कल्याण विभागाचा कारभार निश्चितच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याचे दिसून येते.
सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत अपंगांना स्कूटर विथ अ‍ॅडप्शन घेण्यासाठी पाच लाख रु पयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. रायगड जिल्हा परिषदेच्या तीन टक्के अपंग कल्याण निधीअंतर्गत हा निधी देण्यात आला होता. याबाबत अपंग कल्याण विभागाकडून दहा प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. स्कूटर खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी ५० हजार रु पयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. अपंग कल्याण विभागाने पाठविलेल्या प्रस्तावामध्ये ४० टक्के अस्थिव्यंग ते ९८ टक्के अस्थिव्यंग असणाऱ्या अपंगांची नावे पंचायत समिती, समाज कल्याण विभागाकडे पाठविण्यात आली होती. मात्र त्यातील अकरा अपंगांच्या नावापैकी चार अपंगांच्या नावावर काट मारण्यात आली. माणगाव तालुक्यातील प्रवीण मोरे यांनाही स्कूटर विथ अ‍ॅडप्शन मंजूर झाली. विशेष म्हणजे प्रवीण मोरे हे अंध आहेत. तसे प्रमाणपत्र त्यांनी प्रस्तावाच्या वेळी जोडले होते. मोरे हे ४० टक्के अंध असल्याचे प्रमाणपत्र माणगावच्या उपजिल्हा रु ग्णालयाने दिले आहे. मोरे अंध असताना त्यांना स्कूटर कशी मंजूर झाली असा सर्वसामान्य प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच मोरे यांना स्कूटर मंजूर केल्याने ज्यांना खरोखरच गरज आहे, असे अस्थिव्यंग अपंग त्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. एक प्रकारे त्यांचा हक्क हिरावून अन्याय केल्याची धारणा त्यांची झाली आहे.
मोरे हे अपंग आहेत, त्यामुळे त्यांना नियमानुसारच स्कूटर मंजूर करण्यात आली असल्याचा दावा समाज कल्याण विभागाने केला आहे. स्कूटर देताना कोणते निकष लावले जातात याबाबत समाज कल्याण विभागात विचारणा केली असता तो ४० टक्के अपंग असणे महत्त्वाचा आहे. अंध व्यक्ती स्कूटर चालवणार नसेल, तर त्याच्या घरातील अन्य सशक्त व्यक्ती संबंधित अपंगाला सोबत घेऊन ती चालवू शकतो. त्याची मोबिलिटी वाढविणे असा उद्देश असल्याचा युक्तिवाद समाज कल्याण विभागाने केला. अपंग कल्याण विभागाने पाठविलेल्या प्रस्तावापैकी चार नावे नवीन आहेत. प्रवीण मोरे यांचा प्रस्ताव आपल्या कार्यालयाकडून गेला नव्हता, असे अपंग कल्याण विभागाचे सहायक सल्लागार किशोर वेखंडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. एखाद्या अपंग लाभार्थ्याची मोबिलिटी वाढवायची हे मान्य केले तरी, योजनेतील वस्तूमुळे जास्त लाभ कोणाला होणार याचा प्राधान्यक्र म ठरविण्याची जबाबदारी संबंधित समीतीची आहे.
>अपंग कल्याण विभागाकडील प्रस्ताव
रु बीना रऊफ कुर, अलिबाग- सोगाव (९८ टक्के अस्थिव्यंग)
समीर मनोहर पाटील, अलिबाग-कोलगाव (७२ टक्के अस्थिव्यंग)
अभिमन्यू गंगाराम खळगे, अलिबाग-मापगाव
(६० टक्के अस्थिव्यंग)
रेशमा लक्ष्मण नाईक, अलिबाग-परहुर पाडा,
(६० टक्के अस्थिव्यंग)
नजीर जैनुद्दीन बेणेशेकर, वडखळ-पेण
(८० टक्के अस्थिव्यंग)
लुनिल जगन्नाथ केणी, कळबसुरे-उरण
(७८ टक्के अस्थिव्यंग)
महबूब गफार चांदशेख अत्तार, (८० टक्के अस्थिव्यंग)
दिलीप काशिनाथ शेडगे, बिरवाडी-महाड
(४० टक्के अस्थिव्यंग)
पूनम नथुराम कोदीरे, बेणसे-तळा (६० टक्के अस्थिव्यंग)
सुशील विठ्ठल शिवदे, चरई- तळा (६६ टक्के अस्थिव्यंग),
रोहन पांडुरंग पैलकर, तळेगाव- तळा (४० टक्के अस्थिव्यंग)
>जिल्हा परिषदेमध्ये आधी मर्जीतील लाभार्थ्याची निवड केली जाते. त्यानंतर प्रस्ताव घेतले जातात. राजकीय हेतूने वाटप करण्यात येत असल्याने अन्य लाभार्थ्यांवर अन्याय होतो.
- राजीव साबळे, जि. परिषद सदस्य