भूसंपादन अधिसूचनेवरून गदारोळ
By Admin | Updated: April 6, 2015 23:23 IST2015-04-06T23:23:38+5:302015-04-06T23:23:38+5:30
शासनाने १३ मार्च २०१५ रोजी भूसंपादनाबाबत काढलेल्या अधिसूचनेवरून सोमवारी विधान परिषदेत गदारोळ झाला. विरोधकांनी सरकारच्या

भूसंपादन अधिसूचनेवरून गदारोळ
मुंबई : शासनाने १३ मार्च २०१५ रोजी भूसंपादनाबाबत काढलेल्या अधिसूचनेवरून सोमवारी विधान परिषदेत गदारोळ झाला. विरोधकांनी सरकारच्या घोषणांनी सभागृह दणाणून सोडले. सातवेळा कामकाज तहकूब झाले व त्यानंतर दिवसभराकरिता बंद करण्यात आले. या अधिसूचनेला शिवसेनेचाही विरोध असल्याचे स्पष्ट झाल्याने विरोधक अधिकच आक्रमक झाले होते.
राज्य शासनाने भूसंपादनाची अधिसूचना काढल्याबाबत सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करण्याचा प्रस्ताव हेमंत टकले यांनी मांडला. त्याला शेकापच्या जयंत पाटील यांनी पाठिंबा दिला. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असताना अशी अधिसूचना काढण्याचा सरकारला अधिकार नाही तसेच अधिसूचना काढण्यापूर्वी सरकारने विरोधकांना विश्वासात घ्यायला हवे होते हे दोन आक्षेप विरोधकांनी घेतले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी हा वटहुकूम नसून अधिसूचना आहे व सरकारला ती काढण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. तसेच केंद्र सरकारने अजून याबाबतचा कायदा केलेला नसल्याने सभागृहाला विश्वासात घेतले नाही, असे तावडे यांनी सरकारच्यावतीने सांगितले. मात्र विरोधकांचे या उत्तराने समाधान न झाल्याने त्यांनी वेलमध्ये उतरून ‘शेतकरी विरोधी सरकारचा निषेध असो’, अशा घोषणा देत कागदाचे कपटे हवेत भिरकावले तसेच सचिवांच्या समोरील टेबल वाजवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले की, सरकारच्या या अधिसूचनेमुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता त्यांच्या जमिनी घेतल्या जातील, अशी भीती वाटते असल्याने यावर चर्चा झाली पाहिजे. उपसभापती डावखरे यांनी या विषयावर कधी चर्चा करायची ते सभापतींशी बोलून ठरवण्यात येईल, असे सांगितले. त्यावर शिक्षणमंत्री तावडे यांनी या विषयावर चर्चा व्हावी ही आमचीच इच्छा असून आम्हाला यांना उघडे पाडायचे आहे. शेतकऱ्यांना कोण लुटत आहे ते जनतेला कळलेच पाहिजे, असे तावडे म्हणाले. सरकारला अधिवेशन काळात अधिसूचना काढता येते किंवा कसे याबाबतचे मार्गदर्शन सभापतींनी करावे, अशी मागणी तावडे यांनी केली. डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, या भूसंपादन अधिसूचनेला शिवसेनेचा विरोध आहे. या विषयावर आम्ही यापूर्वीच मतभेद व्यक्त केले असून त्यावर चर्चा करायला हवी. गोऱ्हे यांच्या या विधानावर विरोधकांनी बाके वाजवून त्यांचे स्वागत केले. सातवेळा कामकाज तहकूब झाल्यानंतर अखेर दिवसभराकरिता बंद झाले. (विशेष प्रतिनिधी)