मुंबई : विधिमंडळाच्या अधिवेशनांमध्ये मांडण्यात येणाऱ्या पुरवणी मागण्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये मिनी बजेटचे रुप घेतले असताना आणि हजारो कोटींच्या पुरवणी मागण्या दरवेळी मांडल्या जातात असे चित्र असताना राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असल्याने आता पुरवणी मागण्यांनादेखील कट लावण्याचा निर्णय वित्त विभागाने घेतला आहे.केवळ विशिष्ट कामांसाठीच्याच पुरवणी मागण्या प्रत्येक विभागाने मंजुरीसाठी पाठवाव्यात असे परिपत्रक वित्त विभागाने मंगळवारी काढला. कोरोनामुळे राज्याची महसुली जमेची स्थिती गंभीर राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. पुरवणी मागण्यांद्वारे आपल्या विभागाला निधी मिळावा म्हणून सर्वच विभाग अधिवेशनापूर्वी वित्त विभागाकडे निधीची मागणी नोंदवितात. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून नागपुरात सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर विभागांनी कोणत्या कामांसाठी निधी मागावा याचे बंधन वित्त विभागाने घालून दिले आहे.त्यानुसार, आकस्मिकता निधीतून मंजूर करण्यात आलेल्या रकमा, केंद्र वा बाह्य सहाय्यित योजना, ज्या खर्चांसाठी कोणत्याही पद्धतीने अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही, अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून ७५ टक्केपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे आणि निधीची गरज आहे अशा कामांसाठी निधी मागता येईल. अशाप्रकारे ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी खर्च झालेल्या कामांसाठी निधी मागता येणार नाही. कंत्राटी, हंगामी, बाह्ययंत्रणेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मानधन, पारिश्रमिक देण्यासाठी निधी मागता येईल.
३३ टक्क्यांच्या खर्चाचे बंधन कायमवित्त विभागाने ४ मे रोजी एक आदेश काढून विकास कामे/ कार्यक्रमांतर्गत योजनांसाठी ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे स्पष्ट केले होते. ते बंधन कायम ठेवण्यात आले आहे. चालू योजनांचा आढावा घ्यावा आणि ज्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या वा रद्द करण्यासारख्या आहेत त्या स्थगित कराव्यात असेही त्या आदेशात म्हटले होते. ३३ टक्क्यांच्या खर्चमर्यादेने कोंडी झालेल्या विविध विभागांना डिसेंबरच्या पुरवणी मागण्यांद्वारे निधी मिळण्याची आशा होती पण आजच्या आदेशाने ती आशाही संपुष्टात आली आहे.