वैज्ञानिक मागण्यांसाठी शास्त्रज्ञ उतरणार आज रस्त्यावर

एकीकडे इस्त्रो चांद्रयान मोहिमेचे यश साजरे करत असताना, ‘वैदिक गणिताने चांद्रयान मोहिमेला मदत केली’, ‘डार्विनची उत्क्रांतीचा सिद्धांत चुकला’, यांसारख्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत.

ठळक मुद्देभारतीय उपखंडाचे कला, संगीत, साहित्य, अवकाशशास्त्र, गणित, वैद्यकीय क्षेत्रात योगदान

पुणे : अवैज्ञानिक विचारांना आळा बसावा, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन मिळावे आणि शासनाच्या धोरणांमध्ये विज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित व्हावे, अशा विविध मागण्यांसाठी शास्त्रज्ञ शुक्रवारी (९ आॅगस्ट) रस्त्यावर उतरणार आहेत. ‘इंडिया मार्च फॉर सायन्स’ या नावाने संचलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारतातील विविध शहरांमध्ये हे  संचलन केले जाणार आहे.
एकीकडे इस्त्रो चांद्रयान मोहिमेचे यश साजरे करत असताना, ‘वैदिक गणिताने चांद्रयान मोहिमेला मदत केली’, ‘डार्विनची उत्क्रांतीचा सिद्धांत चुकला’, यांसारख्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. अवैैज्ञानिक संकल्पनांना आळा बसावा, यासाठी वैज्ञानिक, संशोधक, तज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विज्ञान क्षेत्रातील जाणकारांनी विज्ञान क्षेत्राशी संबंधित मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्याचे ठरवले आहे. ९ मार्च रोजी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाकडे देशाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि विज्ञानाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी ‘मार्च फॉर सायन्स’ या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती होमी भाभा सेंटर फॉर सायन्स एज्युकेशनमधील वैज्ञानिक रोहिणी करंदीकर यांनी दिली.
शांततेच्या मार्गाने काढण्यात येणारा हा मोर्चा जागतिक चळवळीचा एक भाग आहे. वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित धोरणांना प्रोत्साहन देणे, हा यामागचा हेतू आहे. या चळवळीचा एक भाग म्हणून ४ मे रोजी विविध १०० ठिकाणी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचाच पुढील भाग म्हणून ९ ऑगस्ट रोजी भारतातील अनेक शहरांमध्ये प्रतीकात्मक मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबईमध्ये संध्याकाळी ४.३० वाजता रुपारेल महाविद्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. मोर्चा शिवाजी पार्क, दादरच्या दिशेने जाईल. सोशल मीडियावरही याची माहिती दिली आहे.
भारतीय उपखंडाने तत्त्वज्ञान, कला, संगीत, साहित्य, अवकाशशास्त्र, गणित, वैद्यकीय क्षेत्र यासंदर्भात मोलाचे योगदान दिले आहे. मात्र, या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून एखाद्या संशोधनावर दावा करणे हीच पद्धत जणू प्रचलित झाली आहे. याकडेही मार्चमधून लक्ष वेधले जाणार आहे. या चळवळीतील महत्त्वाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :
१) संविधानातील कलम ५१ अ (एच) नुसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवी मूल्ये आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणे.
२) केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या किमान १० % आणि राज्य अर्थसंकल्पाच्या ३०% तरतूद शिक्षणावर असावी.
३)  भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ३% निधी वैज्ञानिक व तांत्रिक 
संशोधनास द्यावा.
४) शिक्षण व्यवस्था आणि त्यातील संकल्पना वैज्ञानिक पुराव्यांवर बेतलेल्या असाव्यात.
५) सार्वजनिक धोरणे तयार करतानाही वैज्ञानिक दृष्टिकोन, पुरावे तपासून पाहावेत.