नऊ वर्षांत शाळांचा ‘मेक ओव्हर’

गेल्या नऊ वर्षांत राज्यात शाळांमधील पायाभूत सोयींचे प्रमाण जवळपास दुपटीने वाढले आहे. राज्यांतील ९७ टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी वेगळे स्वच्छतागृह असून अर्ध्याहून अधिक शाळांमध्ये

महिला स्वच्छतागृहाचे प्रमाण ४७ वरून ९७ टक्क्यांवर
योगेश पांडे - नागपूर
गेल्या नऊ वर्षांत राज्यात शाळांमधील पायाभूत सोयींचे प्रमाण जवळपास दुपटीने वाढले आहे. राज्यांतील ९७ टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी वेगळे स्वच्छतागृह असून अर्ध्याहून अधिक शाळांमध्ये संगणक उपलब्ध आहे. डीआयएसई’तर्फे (डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन) जारी करण्यात आलेल्या आकडेवारीतून ही बाब समोर आली आहे. विशेषत: देशपातळीवर ‘आरटीई’ (राईट टू एज्युकेशन) कायदा लागू झाल्यापासून शाळांमध्ये नियमांची अंमलबजावणी करण्याकडे भर दिसून येत आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘एनयूईपीए’कडून (नॅशनल युनिव्हर्सिटी आॅफ एज्युकेशनल प्लॅनिंग अ‍ॅन्ड अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) देशपातळीवरील निरनिराळ््या शाळांकडून विविध बाबींसंदर्भात माहिती गोळा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांमधील ९६ हजार १७९ शाळांचा यात समावेश होता. ‘डीआयएसई’तर्फे २००५-०६ ते २०१३-१४ या कालावधीतील आकडेवारी नुकतीच जाहीर करण्यात आली. या आकडेवारीनुसार २००५-०६ मध्ये राज्यातील ४७.५ टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह होते. ९ वर्षांत हेच प्रमाण दुपटीहून वाढले असून २०१३-१४ मध्ये ही संख्या ९७.६ टक्क्यांवर गेली आहे. देशपातळीवर हीच टक्केवारी ८४.६ टक्के इतकी आहे. शिवाय राज्यातील ९९.३ टक्के शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. नऊ वर्षांपूर्वी हीच टक्केवारी ८२.६ टक्के इतकी होती.
शाळा होताहेत ‘हायटेक’
जगभरात ‘ई-लर्निंग’चे प्रमाण वाढीस लागलेले असताना राज्यातील शाळांमध्येदेखील संगणक साक्षरतेवर भर देण्यात येत आहे. २००५-०६ मध्ये राज्यातील केवळ २३.१ टक्के शाळांमध्ये संगणक उपलब्ध होते. परंतु नऊ वर्षांत हे प्रमाण दुपटीने वाढून ५०.६ टक्के झाले आहे. देशामध्ये हेच प्रमाण अवघे २३.३ टक्के इतकेच आहे.विशेष म्हणजे १४ टक्के उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये संगणकाच्या साहाय्याने शिक्षण देणाऱ्या ‘लर्निंग लॅब’ची उभारणी करण्यात आली आहे.