दप्तर शाळेतच ठेवणार : तावडे

शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासह विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण देण्यासाठी २४ देशांतील शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास करून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान राबविले जात आहे.

मुंबई : शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासह विद्यार्थ्यांना आनंददायी शिक्षण देण्यासाठी २४ देशांतील शिक्षण पद्धतींचा अभ्यास करून प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियान राबविले जात आहे. या अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांवर दप्तराचे ओझे लादू दिले जाणार नाही. दप्तर शाळेतच ठेवले जाईल, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
मुंबईतल्या शाळेतील विद्यार्थी दप्तराच्या ओझ्याखाली दबल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ने मंगळवारी ‘रिअ‍ॅलिटी चेक’द्वारे सरकारसह शालेय प्रशासनाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर शालेय संघटना आणि पालकांसह विद्यार्थीवर्गातून यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. शिवाय यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी सर्वच स्तरांतून जोर धरू लागली. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात बुधवारी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, अमित साटम, संजय केळकर, राहुल कुल यांनी याच मुद्द्यावर लक्षवेधी सूचना मांडत दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी अद्यापही सुरू झाली नसल्याकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
शाळांकडून विद्यार्थ्यांमार्फत विविध प्रकल्प राबवून घेतले जातात. यासाठी वर्षाकाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १५ हजार रुपयांचा खर्च येतो. ही कामे पालकांनाच पूर्ण करावी लागतात. या प्रकल्पांच्या नावावर काही शाळा अभ्यासक्रम सोडून खासगी प्रकाशकांची पुस्तके खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना बाध्य करतात. या बाबींकडे लक्ष देऊन अशा प्रकल्पांना आळा घालण्यासाठी धोरण आखण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
यावर तावडे म्हणाले, दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला असून आता विद्यार्थ्याच्या वजनाच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त दप्तराचे ओझे असू नये, अशी अट घातली आहे. ज्या शाळांमध्ये दप्तरांचे ओझे अधिक असेल त्या शाळांवर कारवाई करण्याऐवजी तेथील शिक्षक व संस्थाचालक यांच्यासमवेत शिक्षणाधिकारी बैठक घेऊन उपाय योजतील. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून समितीच्या शिफारशी स्वीकारून सरकारने त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. (प्रतिनिधी)

तावडे म्हणाले, राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या शाळांमध्ये प्रकल्प व उपक्रम तयार करण्यासाठी परिसरात उपलब्ध असलेल्या अल्पखर्चीक, टाकाऊ वस्तू वापरल्या जातात. पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रकल्प दिला जातो. पहिली ते दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना दिलेले प्रकल्प तोंडी स्वरूपाचे असतात. तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रकल्पाचा लेखी अहवाल शाळेत ठेवला जातो. खासगी प्रकाशनाची पुस्तके खरेदी करण्यासाठी शासनाने कोणत्याही शाळांना सक्ती केलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दप्तरात इतरही सामग्री
समितीने केलेल्या पाहणीत सीबीएसई, आयसीएसई, आयजी आदी बोर्डांच्या शाळांतील ८० टक्के तर राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांतील २० टक्के विद्यार्थ्यांवर दप्तराचे ओझे असल्याचे आढळून आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या दप्तराची पाहणी केली असता त्यात पुस्तकांसोबतच पाण्याची बाटली, सॅनीटायझर, ट्युशनची पुस्तके, डान्स क्लासची पुस्तके, खेळाचे साहित्यही आढळले.
ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक नोकरी करतात त्यांच्या दप्तरात अशा वस्तू अधिक प्रमाणात आढळल्या. त्यामुळे पालकांची मानसिकताही बदलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.