शाळेतील पट पडताळणीचे आदेश रद्द

पट पडताळणीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी गैरहजर आढळणा:या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा:यांच्या सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला.

मिलिंदकुमार साळवे - श्रीरामपूर

पट पडताळणीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी गैरहजर आढळणा:या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा:यांच्या सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्याने राज्यातील हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व मुख्याध्यापकांना दिलासा मिळाला आहे. 

बोगस विद्यार्थी संख्येच्या जोरावर सरकारी अनुदान लाटण्याच्या तक्रारी आल्यानंतर सरकारने राज्यव्यापी पटपडताळणी मोहीम राबविली होती. त्यातून सत्य समोर आल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या समितीच्या 17 शिफारशींच्या आधारावर 2 मे 2क्12 रोजी पट पडताळणीबाबत आदेश काढला होता. त्यास न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयाच्या 24 ऑक्टोबर 2क्13 च्या आदेशानंतर वर्षभराने 13 ऑक्टोबर 2क्14 ला या आदेशातील काही तरतुदी रद्द करण्याचे आदेश सरकारने काढले. 

5क् टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी गैरहजर असलेल्या शाळांमधील कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा:यांना अतिरिक्त ठरवून त्यांचे समायोजन न करता त्यांच्या सेवा समाप्त कराव्यात.

 या शाळांची 2क्11-12 मध्ये किंवा मान्यता देण्यापूर्वी ज्या अधिका:यांनी पटपडताळणी केली असेल त्या अधिकारी, कर्मचा:यांची विभागीय चौकशी करून आवश्यक वाटल्यास त्यांना निलंबित करावे. विद्यार्थी गैरहजेरी 5क् टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या संस्था व मुख्याध्यापकांविरूद्ध फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करावी, आदी तरतुदी वगळण्यात आल्या आहेत.

 

पट पडताळणीचे वास्तव

 3 ते 5 ऑक्टोबर 2क्11 या कालावधीत पटपडताळणी मोहीम राबविली. त्यानुसार राज्यात 1 लाख 887 शाळांच्या पट नोंदणीप्रमाणो 2 कोटी 3 लाख 69 हजार 638 एवढी विद्यार्थी संख्या असताना प्रत्यक्षात उपस्थिती मात्र 1 कोटी 82 लाख 99 हजार 118 एवढीच आढळली. त्यातून 2क् लाख 7क् हजार 52क् म्हणजे एकूण पटनोंदणीच्या 1क्.16 टक्के विद्यार्थी गैरहजर असल्याचे वास्तव समोर आले.