स्वच्छ विद्यालय पुरस्कारासाठी शाळा प्रशासन उदासीन

केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने स्वच्छ भारत विद्यालय पुरस्कार स्पर्धा या वर्षीपासून सुरू केली आहे.

- दिगंबर जवादे, गडचिरोली

केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनाने स्वच्छ भारत विद्यालय पुरस्कार स्पर्धा या वर्षीपासून सुरू केली आहे. मात्र राज्यभरातील बहुतांश शाळा प्रशासन या स्पर्धेबाबत उदासीन असून २६ जुलैपर्यंत ६४ हजार शाळांपैकी केवळ ३ हजार शाळांनीच नोंदणी केली आहे.
विद्यार्थ्यांचे जीवन आरोग्यसंपन्न व्हावे, त्यांना स्वच्छतेची सवय लागावी, या दृष्टीने केंद्र सरकारतर्फे राज्यात ‘स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ महाराष्ट्र’ मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्याच अनुषंगाने सर्व शाळांसाठी ‘स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार’ स्पर्धा सुरू केली. या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी १ ते ३१ जुलै या कालावधीत शाळांना आॅनलाइन नोंदणी करण्यास सांगण्यात आले होते. शिक्षण विभागाकडील आकडेवारीनुसार राज्यभरात सुमारे ६४ हजार ४४९ शाळा आहेत. यातील किमान निम्म्या शाळा सहभागी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र २६ जुलैपर्यंत राज्यभरातील केवळ ३ हजार ११२ शाळांनीच नोंदणी केली आहे. त्यातही विदर्भातील शाळांनी अत्यंत कमी प्रमाणात नोंदणी केली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्वाधिक ९०० शाळांनी नोंदणी केली आहे.

रंगानुसार श्रेणी देणार...
नोंदणीदरम्यान शाळेमध्ये पाणी, शौचालय, हॅन्डवॉश स्टेशन, शाळेचे व्यवस्थापन व शाळेचा फोटो अपलोड करायचा आहे. ही नोंदणी मोबाइलवरही करता येणार आहे. शाळेकडे उपलब्ध असलेल्या सोयी-सुविधानुसार संबंधित शाळेला हिरवा, निळा, पिवळा, नारंगी व लाल रंगानुसार श्रेणी देण्यात येणार आहे.

शिक्षण आयुक्तांनी व्यक्त केली नाराजी
तब्बल २६ दिवसांचा कालावधी उलटूनही केवळ ३ टक्के शाळांनीच या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली आहे. याबाबत राज्याचे शिक्षण आयुक्त धीरजकुमार यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात येते. नोंदणी करण्यासाठी आणखी पाच दिवस शिल्लक असल्याने जास्तीत जास्त शाळांनी सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.