शिष्यवृत्ती निधी सहीसाठी पडून

मागासवर्गीय व अनुसूचित विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीपोटी शासनाकडून आलेले १ कोटी ४५ लाख रुपये तत्कालीन उपायुक्तांच्या सहीचे लेखी आदेश नसल्यामुळे बँकेच्या खात्यावर

- भीमगोंडा देसाई,  कोल्हापूर

मागासवर्गीय व अनुसूचित विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीपोटी शासनाकडून आलेले १ कोटी ४५ लाख रुपये तत्कालीन उपायुक्तांच्या सहीचे लेखी आदेश नसल्यामुळे बँकेच्या खात्यावर सहा महिन्यांपासून पडून आहेत. परिणामी, शैक्षणिक वर्ष निम्मे संपले तरी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील १५ हजार विद्यार्थ्यांचे अद्याप शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाइन अर्जही भरलेले नाहीत. गेल्या वर्षीही शिष्यवृत्तीचे साडेचार कोटी रुपये परत गेले होते. त्यामुळे शिष्यवृत्तीप्रश्नी माध्यमिक शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागाचे प्रशासन उदासीन असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात पाचवी ते सातवीच्या विमुक्त-भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती आणि आठवी ते दहावीपर्यंतच्या मागासवर्गीय विद्यार्थिनीला वर्षाला ६०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. नववी ते दहावीपर्यंत शिकणाऱ्या अनुसूचित जमातीची मुले आणि मुली यांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती म्हणून
१ हजार रुपये मिळतात.
शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज मुख्याध्यापकांकडून आॅनलाइन भरून जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात. मात्र प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे गेल्या शैक्षणिक वर्षात जिल्ह्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. शिष्यवृत्तीचे साडेचार कोटी रुपये शासनाकडे परत गेले. यंदाही माध्यमिक शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागांनी एकमेकांकडे बोट दाखवीत जबाबदारी झटकली आहे.

प्रशासकीय गोंधळ
- विभागाचे उपायुक्त (पुणे) एम.आर. वैद्य यांनी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखेतील खात्यावर जून महिन्यात निधी जमा केला. त्यानंतर एका प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वैद्य यांच्यावर जुलै महिन्यात कारवाई केली.
त्यांना पदावरून दूर व्हावे लागले. त्यांनी निधीसंबंधी लेखी आदेश दिला नाही. त्यांच्या जागी विजया पवार उपायुक्त म्हणून रुजू झाल्या. मात्र, तत्कालीन उपायुक्तांनी खात्यावर निधी जमा केला आहे. त्यामुळे मी माझ्या सहीचा आदेश देऊ शकत नाही, असे वसावे यांनी सांगितले.


उपायुक्त कार्यालयाकडून शिष्यवृत्तीचे १ कोटी ४५ लाख रुपये जिल्हा परिषदेच्या खात्यावर जून महिन्यात जमा झाले; पण तत्कालीन उपायुक्तांनी निधी काढण्यासंबंधी सहीचा आदेशच दिला नाही.
- सुंदरसिंह वसावे, समाजकल्याण अधिकारी