नगरविकासाला आर्थिक समस्येचा फास

राज्यातील नगरपरिषदांची आर्थिक स्थिती हा सार्वत्रिक चिंतेचा विषय आहे़ राज्यात बोटावर मोजण्या एवढ्याच नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत़

प्रमोद आहेर, शिर्डी
राज्यातील नगरपरिषदांची आर्थिक स्थिती हा सार्वत्रिक चिंतेचा विषय आहे़ राज्यात बोटावर मोजण्या एवढ्याच नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत़ अनेक नगरपरिषदांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्नही बिकट आहे़ शासनाने २००५ नंतर जकात अनुदान बंद करून सुरू केलेले सहाय्यक अनुदानही पुरेसे नसल्याने त्याचा फेरआढावा गरजेचा आहे़
वसुली ही राज्यातील नगरपरिषदांची मोठी समस्या आहे़ त्यात विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये तर वसुली डोकेदुखी बनली आहे़ सर्वच नगरपरिषदांच्या पाणीपुरवठा योजनांचा विद्युत आकार हा औद्योगिक दराने आकारला जातो़ त्या ऐवजी तो विद्युत मोटारींच्या क्षमतेवर अवलंबून असावा, असे या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटते़ पथदिव्यांची वीज थकबाकी हाही सार्वत्रिक प्रश्न आहे़ वित्त आयोगाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निधीत नुकतीच अकरा टक्के झालेली घसघशीत वाढ ही समाधानाची बाब असली तरी नगरपरिषदांना केवळ या ‘टॉनिक’वर अवलंबून राहाता येणार नाही़
सर्वांच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम होण्यासाठी सक्षम प्रशासन हीच पूर्वावश्यकता आहे़ त्याचे भान ठेवून त्यांचे सबलीकरण व नगर प्रशासनाची ग्राम प्रशासनाप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा
निर्माण करावी लागेल़ यातच नागरीकरणाच्या यशाचे गुपित दडलेले आहे़