- रेश्मा शिवडेकरलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून ‘सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजा’करिता (एसईबीसी) लागू करण्यात आलेल्या शिंदेप्रणीत युती सरकारच्या १० टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील वैद्यकीय, अभियांत्रिकी प्रवेशोच्छुक विद्यार्थी-पालकांची ‘सेव्ह दि मेरिट’ ही चळवळ पुन्हा एकदा सक्रिय झाली आहे.
कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच राहायला हवे, अशी मागणी करत हे पालक सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. न्यायालयीन लढ्याकरिता राज्य सरकारच्या नामांकित वकिलांच्या फौजेला तोंड देऊ शकेल अशा तज्ज्ञ कायदेतज्ज्ञांची जमवाजमव पालक करत आहेत. वकिलांच्या फी करिता फेसबुक, व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून पैसे जमा केले जात आहेत. न्य़ायालयीन लढ्यासोबतच गरज भासल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची तयारीही पालकांनी ठेवली आहे.
गैरमार्गाने उत्पन्न प्रमाणपत्रईडब्ल्यूएस कोट्याकरिता आठ लाखांची उत्पन्न मर्यादा आहे. एकतर ही मर्यादा जास्त आहे. त्यात अनेक पालक गैरप्रकार करून उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळवत आहेत आणि या कोट्यातील जागा बळकावत आहेत. आमच्यासारखे नोकरदार आणि प्रामाणिकपणे प्रवेश मिळवून इच्छिणाऱ्या पालकांची मुले मात्र भरडली जात आहेत. त्यामुळे आमचा विरोध १० टक्के ईडब्ल्यूएस कोट्यालाही आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्या पालकांच्या वतीने डॉ. उदय डोपळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
१० टक्के ईडब्ल्यूएस कोट्यालाही विरोध२०१९ साली मराठा आरक्षणाचा निर्णय लागू झाला तेव्हा पालक या चळवळीच्या माध्यमातून एकवटले होते. आताही लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना पालकांची ‘सेव्ह दि मेरिट’ ही चळवळ पुन्हा सक्रिय झाली आहे. राज्य सरकारच्या १० टक्के मराठा आरक्षणाबरोबरच केंद्र सरकारने २०१९च्या निवडणुका तोंडावर असताना आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता (ईडब्ल्यूएस) लागू केलेल्या १० टक्के कोट्याविरोधातही पालक रोष व्यक्त करत आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षणाने ५० टक्क्यांची सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली मर्यादा ओलांडू नये, असे पालकांचे म्हणणे आहे.
वैद्यकीय प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांचा पुढाकारआरक्षणाची मर्यादा राज्यात ७२ टक्क्यांपर्यंत गेल्याने वैद्यकीयच्या खुल्या गटासाठीच्या जागा मोठ्या संख्येने कमी होणार आहेत. त्यामुळे २०२४ आणि २०२५ या दोन्ही वर्षांत वैद्यकीयच्या पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांचा गट या चळवळीत सक्रीय आहे. काही अभियांत्रिकी प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांचे पालकही याचिकादार म्हणून न्यायालयीन लढ्यास सहभागी होणार आहेत.