मोदी सरकारने 'एक देश, एक निवडणूक' यासंदर्भात शुक्रवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. एक देश, एक निवडणूकसाठी मोदी सरकारने समिती स्थापन केली आहे. याचे नेतृत्व माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दिले आहे. कायदेशीर बाबी पाहणे हा या समितीचा उद्देश असेल. एक देश, एक निवडणूक यावर सरकार विधेयक आणू शकते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. यावरून ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. 'वन नेशन, वन इलेक्शन'च्या आधी देशात 'फेअर इलेक्शन' व्हायला पाहिजे असं म्हटलं आहे.
गणेशोत्सवादरम्यान मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. यावरुनही राऊत यांनी निशाणा साधला आहे. "मोदी सरकारने वन नेशन, वन इलेक्शनचा एक नवा फुगा हवेत सोडलेला आहे. वन नेशन, वन इलेक्शनच्या आधी देशात ‘फेअर इलेक्शन’ व्हायला पाहिजे. देशात भ्रष्ट निवडणूक आयोग काम करत आहे. जोपर्यंत दबावात काम करणारे भ्रष्ट निवडणूक आयोग आहे तोपर्यंत देशात फेअर इलेक्शन होणार नाही. त्यामुळे ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ हा राजकीय फंडा असून ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीवरून लक्ष विचलित करण्याचा हा प्रयत्न आहे."
"इंडिया आघाडीच्या ताकदीला मोदी सरकार घाबरले असून त्यातून त्यांना हे सूचत आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचे हे षडयंत्र असावं. इंडिया आघाडीला घाबरल्याने सरकार नवनवीन फंडे घेऊन येत आहेत. आता त्यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. जेव्हा अधिवेशन सुरू असते तेव्हा पंतप्रधान येत नाही, सरकारकडून अधिवेशन चालू दिले जात नाही. आता गणेशोत्सवात अधिवेशन घ्यायला कोणता अमृतकाळ आला आहे? महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये गणेशोत्सव साजरा केला जातो. यादरम्यान अधिवेशन घेतल्याने महाराष्ट्रातील खासदार तिथे पोहचू शकणार नाहीत आणि आपले म्हणणेही मांडू शकणार नाहीत" असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
एक देश, एक निवडणूक यावर केंद्र सरकारचा हेतू स्पष्ट नाही. त्याची आता गरज नाही. बेरोजगारी आणि महागाईचे निदान आधी केले पाहिजे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केली आहे. पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. अचानक अधिवेशन जाहीर केल्याने या पाच दिवसांत मोदी सरकार कोणता मास्टरस्ट्रोक खेळणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. 18 ते 22 सप्टेंबरपर्यंत या अधिवेशनाचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. 17व्या लोकसभेचे हे 13वे आणि राज्यसभेचे 261वे अधिवेशन असणार आहे