सांगलीतील व्यापाऱ्यांचे एलबीटी आंदोलन भरकटलेले!

अतुल शहा यांचे मत

महाराष्ट्रात सध्या एलबीटीचा प्रश्न चर्चेत आहे. प्रामुख्याने सांगलीतील काही व्यापाऱ्यांनी एलबीटीवर बहिष्काराचा पवित्रा घेतला आहे. परंतु तो व्यवहार्य नसल्याचीच चर्चा खुद्द व्यापाऱ्यांमध्येच आहे. काही वर्षापूर्वी सांगली मनपातून एलबीटी हटावचा नारा देऊन ज्यांनी आंदोलनास प्रारंभ केला, त्यापैकी सर्वांनीच सध्या सुरु असलेल्या आंदोलनाकडे पाठ फिरविली आहे. सांगलीतील व्यापाऱ्यांची सुरु असलेली बहिष्काराची भाषा, व्हॅटवर लावण्यात येणारा जादा अधिभार, जीएसटी कर प्रणाली याविषयी महाराष्ट्र व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अतुल शहा यांच्याशी साधलेला हा थेट संवाद...


एलबीटी कायदा हा खरंच व्यापाऱ्यांच्या हिताचा आहे का?
- एका दृष्टीने विचार केला तर, जकातीपेक्षा एलबीटी कायदा कमी जाचक आहे. जकात रद्द करुन एलबीटी लागू करावा, अशी मागणी २००६ पासून जकात निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांच्या संघटित लढ्यामुळे त्याला यश आले. परंतु तत्कालीन शासनाने एलबीटी अंमलात आणताना त्यामध्ये नकळतपणे जाचक तरतुदी लागू केल्या. यामुळे व्यापाऱ्यांची अवस्था आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखी झाली. मात्र जानेवारी २०१३ मध्ये जाचक तरतुदी शासनाने नेमलेल्या अभ्यासगटाने वगळल्या. असे असले तरीही एलबीटी व्यापाऱ्यांच्या हिताचा नाही. कारण यामध्ये एलबीटी आणि व्हॅट अशी दुहेरी कर प्रणाली असून, इन्स्पेक्टरराजचा त्रास देखील व्यापाऱ्यांना होत आहे.
सांगलीतील काही व्यापाऱ्यांनी एलबीटीवर बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा घेतला आहे. तो योग्य आहे?
- नाही! महाराष्ट्राचा विचार केला तर, कोणत्याही महापालिका असलेल्या क्षेत्रात व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरणार नाही, अशी भूमिका घेतलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे एलबीटी विरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारी संघटना फॅमनेदेखील बहिष्काराचे आंदोलन करा, असा आदेश दिलेला नाही. मग अशावेळी येथील काही व्यापाऱ्यांनी बहिष्काराची भाषा करण्यामागील गौडबंगाल काय आहे? हे काही समजत नाही. सांगलीत जकात रद्द करुन एलबीटी लागू करा म्हणून बाबूराव जोग, राकेश मिरजे, मनोहर सारडा, विजय नानवाणी, आशिष शहा, राजेश शहा आदींच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले होते. त्यापैकी कोणीच बहिष्काराच्या आंदोलनात सहभागी नाहीत. प्रमुख व्यापारी संघटनांनीही आंदोलनाकडे पाठ फिरवीली आहे. ‘एलबीटी हटाव’ ही मागणी योग्य असली तरी, सांगलीतील व्यापाऱ्यांचा त्यासाठीचा मार्ग चुकलेला आहे. स्पष्टच बोलायचे तर सध्या हे आंदोलन मुख्य मुद्द्यापासून भरकटत चालले आहे.
मनपा प्रशासनाने दंड व व्याज माफ केल्याशिवाय थकित एलबीटी भरणार नसल्याचा पवित्रा योग्य आहे?
- व्यापाऱ्यांनी प्रथम ग्राहकांकडून वसूल केलेली सुमारे १७० कोटी रुपये असलेली एलबीटी कराची रक्कम भरुन मनपाला सहकार्य केले पाहिजे. त्यानंतर दंड व व्याज माफीची भाषा केली पाहिजे. कोणतेच प्रशासन व्यापाऱ्यांची सध्याची मागणी मान्य करणार नाही. मुळात दंड व व्याज माफ करण्याचा अधिकार मनपाला नाही, तर सरकारला आहे. राज्य सरकार दंड व व्याज माफ करण्याच्या भूमिकेचे असल्याचे दिसते आहे. परंतु यासाठी प्रथम मुद्दलाची रक्कम तर व्यापाऱ्यांनी प्रशासनाकडे जमा केली पाहिजे. शिवाय मागील दोन वर्षे १७० कोटी रुपयांचे व्याज संबंधित व्यापाऱ्यांनाच मिळाले आहे, हे देखील विसरुन चालणार नाही.
व्यापाऱ्यांनी गुरुवारपासून एलबीटी विरोधात बेमुदत उपोषणाचा निर्णय घेतला आहे...
- अहो, हे आंदोलनच चुकीच्या पायावर आधारलेले आहे. व्यापाऱ्यांनी एलबीटी वसुलीचे पैसे प्रशासनाकडे भरावेत, ही महापालिकेने घेतलेली भूमिका योग्य आहे आणि याला सूज्ञ व्यापाऱ्यांचा पाठिंबाच आहे. एलबीटी न भरल्याने व्यापाऱ्यांना जबर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. तशी झळ अद्याप येथील व्यापाऱ्यांना बसलेली नाही. कोल्हापूर, नगर, नाशिक आदी ठिकाणच्या आयुक्तांनी केलेली कारवाई पाहिली म्हणजे आपल्याला याची कल्पना येते. कायद्याने आयुक्तांना तसे अधिकार दिले आहेत. साहजिकच आंदोलनात भरकटत न जाता विचार करुन निर्णय घेणे व्यापाऱ्यांच्या हिताचे आहे.
एलबीटी रद्द झाला तर, स्थानिक स्वराज संस्थांचे भवितव्य धोक्यात येईल ?
- हा चुकीचा समज आहे. देशातील तीनशे महापालिका एलबीटीविना व्यवस्थित सुरू आहेत. मुळात सरकारने घोषणा केली असली तरी, १ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द होऊन जीएसटी लागू होईल, असे वाटत नाही. आज एलबीटी आणि व्हॅट असे दोन कर व्यापाऱ्यांना भरावे लागत आहेत. यामुळे येथील व्यापार शेजारील राज्यात स्थलांतरित होत आहे. वास्तविक सत्तेवर येताच एलबीटी रद्द करू, असे म्हणणाऱ्या भाजपने व्यापाऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे.
व्हॅटवर जादा दोन टक्के अधिभार लावण्याचा सरकारचा विचार आहे. तो योग्य आहे?
- जादा अधिभार लावायची खरंच गरज आहे का? याचा विचार केला पाहिजे. आज महाराष्ट्रात व्हॅटचे उत्पन्न ८० हजार कोटी रुपये आहे. त्यामधूनच १५ हजार कोटी रुपये शासनाने मनपास अनुदान दिल्यास ग्रामीण भागावर बोजा पडणार नाही. अन्यथा जादा अधिभार लावल्यास पुन्हा एकदा संघर्ष अटळ आहे.
                                                                                                                                                     - नरेंद्र रानडे