मुंबई : राज्यातील वाळू डेपोंमधील अनियमितता, गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे लक्षात आल्याने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर पवित्रा घेतला असून, राज्यातील सर्व ५७ वाळू डेपोंना नोटीस बजावण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत वाळू डेपोंचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तीन दिवसात मागितला असून, नियमांचे पालन न करणारे डेपो रद्द करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
वाळू वाहतुकीसंदर्भातील नियमांचे पालन न करणे, सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अभाव, आणि डेपो मधून प्राप्त होणाऱ्या रेतीमध्ये होणारी टाळाटाळ यांसारख्या तक्रारी निदर्शनास आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सर्व डेपोंच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्तांना तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन केल्याने नागपूरमधील १० डेपोंना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या डेपोना सात दिवसांत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. अन्यथा कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
कृत्रिम वाळूसाठी (एम सॅंड) स्वतंत्र धोरण आणण्याची तयारी सुरू आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे धोरण मंजुरीसाठी सादर केले जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर उभारून एम सॅंड तयार केले जाईल. यामुळे नदीच्या वाळूची गरज कमी होईल आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईल, असेही बावनकुळे म्हणाले.