...तर सज्जादला पॅरोलच मिळाला नसता

पूरकायस्थ प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, तुरुंगाधिकाऱ्यांकडे अधिकार असते, तर गुन्हेगार सज्जाद मुगल याला कदापि पॅरोल मंजूर मिळालाच नसता.

डिप्पी वांकाणी,

मुंबई- पल्लवी पूरकायस्थ प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, तुरुंगाधिकाऱ्यांकडे अधिकार असते, तर गुन्हेगार सज्जाद मुगल याला कदापि पॅरोल मंजूर मिळालाच नसता. या प्रकरणात डीआयजी राजेंद्र धामणे हे लवकरच गृह विभागाला अहवाल सादर करणार आहेत, अशी माहिती एका वरिष्ठ तुरुंगाधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले.
तुरुंगातील कैद्यांना पॅरोल देण्याचा अधिकार हा पोलीस उपमहानिरीक्षक दर्जाच्या तुरुंग अधिकाऱ्याकडे असावा, असा प्रस्ताव तुरुंग प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून दोन वर्षांपूर्वी सरकारला देण्यात आला होता, पण सरकारने हा प्रस्ताव फेटाळला होता. महसूल विभागाच्या विभागीय आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे हा अधिकार नसावा. कारण एखाद्या कैद्याची गुन्हेगारी स्वरूपाची पार्श्वभूमी आणि त्यातील संवेदनशीलता ही त्या अधिकाऱ्याला माहीत नसते, असेही मत तुरुंंगाधिकाऱ्यांनी मांडले होते. तुरुंगातील डीआयजी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना काही दिवसाची सुट्टी देण्याचा अधिकार आहे, पॅरोल देण्याचा अधिकार नाही. याबाबत सविस्तर माहिती देताना सूत्रांनी सांगितले की, ज्या कैद्यांनी दोन वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ तुरुंगात काढला आहे, अशा कैद्यांना फर्लो घेण्याचा अधिकार आहे, तर पॅरोल हा विशेष कारणासाठी मागितला जातो. मुंबईत वडाळ्याच्या भक्ती पार्क येथे सिक्युरिटी गार्ड सज्जाद मुगलने अ‍ॅड. पल्लवी पूरकायस्थ यांची त्यांच्या निवासस्थानी हत्या केली होती. याच वर्षी फेब्रुवारीत आई आजारी असल्याच्या कारणास्तव सज्जादला ३० दिवसांचा पॅरोल मंजूर झाला होता. सज्जाद ३० दिवसांत परत येईल, याची हमी त्याचे वडील आणि भाऊ यांनी घेतली होती. तथापि, फर्लो सुट्टी मंजूर करताना घरातील व्यक्तीशिवाय दुसरी हमी घेणारी व्यक्ती हा सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य वा शिक्षक असावा, असा तुरुंग प्रशासनाचा नियम आहे. त्यामुळे सुट्टीवरील गुन्हेगार परत येण्याची अधिकाधिक शक्यता असते, असेही सूत्रांनी सांगितले.
>तुरुंगाधिकारी सक्षम
सज्जादला काश्मीरमधून अटक केली होती. तुरुंग अधिकाऱ्यांना अशा प्रकरणाची पार्श्वभूमी माहिती असते, जी विभागीय आयुक्तांना नसते. गुन्हेगाराचा तुुरुंंगातील एकूण व्यवहार कसा आहे, याची माहिती तुरुंग अधिकाऱ्याला असते, पण विभागीय आयुक्त हे अशा प्रकरणात तज्ज्ञ असतातच असे नाही. त्यामुळे हे अधिकार तुरुंगाधिकाऱ्यांकडे असते, तर सज्जाद फरार
झाला नसता.