साई संस्थानचा निधी रुग्णालयांना देण्यास मनाई

रुग्णालयांना सीटी स्कॅन व एक्स-रे मशिनसाठी साईबाबा संस्थानचे ४४ कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली

शिर्डी : राज्यातील शासकीय रुग्णालयांना सीटी स्कॅन व एक्स-रे मशिनसाठी साईबाबा संस्थानचे ४४ कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते विजय कोते यांनी दिली. ग्रामस्थांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
शासनाने जिल्हा रूग्णालयांसाठी सीटी स्कॅन व एक्स -रे मशिन खरेदीसाठी संस्थानकडे ४३ कोटी ६४ लाख रुपयांचा निधी मागितला होता. शासनाच्या मागणीनुसार साईबाबा संस्थानच्या त्रिसदस्य समितीने उपरोक्त निधीला मान्यता देऊन तो उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी पाठवला होता़ मात्र त्यास ग्रामस्थांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ग्रामस्थांनी लोकवर्गणी काढून निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती़
शासनाकडून २०१३-१५ या कालावधीत वैद्यकीय सुविधेसाठी दोनशे कोटींची तरतूद करण्यात आली होती़ त्यातील केवळ १२६़४० कोटी म्हणजे ६३ टक्केच रक्कम खर्च झाली़ उर्वरित ७३़६० कोटी रक्कम परत गेली़ ही रक्कम वापरण्यात आली असती तरी संस्थानच्या मदतीची गरज भासली नसती, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
राज्यातील गोरगरीब रूग्णांना मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी संस्थान वैद्यकीय अनुदान देत असते़ या माध्यमातून आजवर जवळपास ८७ कोटी रूपये वाटण्यात आले
आहेत़ सप्टेंबर २०१७ पासून साईसमाधी शताब्दी वर्ष सुरू होत आहे़
त्या अनुषंगाने शिर्डीत रस्ते, वाहनतळ, पाणी, जलनिस्सारण आदी सुविधा करणे आवश्यक आहे़ त्यासाठी प्रशासनाने तीन हजार कोटींचा आराखडा बनवला असला तरी अद्याप कोणताही निधी दिलेला नाही़ आता अगदी थोडा
कालावधी शिल्लक राहिल्याने केंद्र व राज्य शासनाने निधी दिला नाही तर संस्थानला यासाठी आर्थिक
तरतूद करावी लागणार आहे, अशी ग्रामस्थांची भावना आहे.(प्रतिनिधी)