ग्रामीण आरटीओला आता स्वतंत्र इमारत

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची (आरटीओ, ग्रामीण) स्वत:च्या इमारतीची प्रतीक्षा संपणार आहे. मागील हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान मंजूर करण्यात आलेल्या १४ कोटी रुपयांमधील

१४ कोटींमधून मिळाला पहिला हप्ता : स्वातंत्र्यदिनी भूमिपूजन
नागपूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाची (आरटीओ, ग्रामीण) स्वत:च्या इमारतीची प्रतीक्षा संपणार आहे. मागील हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान मंजूर करण्यात आलेल्या १४ कोटी रुपयांमधील ६४ लाखांचा पहिला हप्ता कार्यालयाला प्राप्त झाला आहे. या इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन स्वातंत्र्यदिनी होत आहे.
कामठी रोडवरील अन्न पुरवठा विभागाच्या गोदामात सहा वर्षांपासून आरटीओ कार्यालय अडकले आहे. केवळ ८ हजार चौरस फुटाच्या जागेवर जिल्ह्यासह नागपूर विभागाचा डोलारा हे कार्यालय सांभाळत आहे, परंतु येथे सोयीच्या नावाने चार भिंती आणि डोक्यावर टिनाचे छप्पर एवढेच आहे. येथील कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसोबतच विविध कामानिमित्त येणाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कार्यालयात पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. प्रसाधनगृहाचा अभाव आहे. येथील कर्मचारी परिसरातील ओळखीच्या घरांतील प्रसाधनगृहाचा वापर करतात. महिला कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडते तर येथे येणारे वाहनधारक मैदानाचा आश्रय घेतात. कार्यालयात पार्किंगची सोय नाही. अवैध पार्किंगचा व्यवसाय जोरात सुरू आहे. शहरातील वाढत्या तापमानात टिनाच्या शेडखाली कार्यालयीन कामकाज सुरू असते. अनेक समस्यांच्या विळख्यात सापडलेल्या या कार्यालयाला स्वत:च्या इमारतीची प्रतीक्षा होती. यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रयत्नही सुरू होते. यामुळेच ग्रामीण पोलीस मुख्यालयाच्या परिसरातच कार्यालयाला पाच एकरची जागा मिळाली.
तीन वर्षांनंतर निधी मंजूर
२०१० मध्ये स्वत:च्या जागेवर इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. सुरुवातीला या प्रस्तावाची दखलच घेण्यात आली नाही. २०११ मध्ये शासनाने नव्या दराप्रमाणे प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. कार्यालयाने सुधारित प्रस्ताव पाठवला. वर्षभरानंतर शासनाच्या वास्तुशास्त्र तज्ज्ञांकडून नकाशा तयार करून पाठविण्याचे पत्र मिळाले. लाखो रुपये खर्च करून वास्तुशास्त्र तज्ज्ञाकडून नकाशा तयार करण्यात आला. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तळमजल्यासह चार मजली इमारतीसाठी १६ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रकही पाठविण्यात आले. २०१२ च्या हिवाळी अधिवेशनात विभागाच्या सचिवांनी या कार्यालयाची पाहणी केली. परंतु परिवहन कार्यालयाने एवढा निधी शक्य नसल्याचे कारण पुढे करीत, कमी निधीचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली. कार्यालयाने प्रस्तावित इमारतीतील एक मजला, एक लिफ्ट, अंतर्गत रस्ते कमी करीत ११ कोटी ९७ लाख किमतीचे अंदाजपत्रक व नकाशा परिवहन कार्यालयाला पाठविला. परंतु मंजुरी मिळण्यास उशीर होत होता. लोकमत’ने यासंदर्भातील वृत्त लावून धरले होते. मागील हिवाळी अधिवेशनात ‘ग्रामीण आरटीओची गोदामातून सुटका कधी?’ या शीर्षकाखाली वृत्त प्रकाशित केले होते. अखेर प्रशासनाला जाग येऊन उशिरा का होईना १४ कोटींच्या बांधकामाच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. मंगळवारी यातील पहिल्या टप्प्यातील ६४ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. यामुळे बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला असून, पुढील वर्षात या कार्यालयाला स्वत:ची इमारत मिळण्याची शक्यता आहे .(प्रतिनिधी)