सत्ताधारी आमदारच नाराज

राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारने सत्तेवर येताच तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या सर्व कामांचे ई-टेंडरिंग केल्याने आणि महामंडळावरील नियुक्त्या हो

संदीप प्रधान, मुंबई
राज्यातील भाजपा-शिवसेना सरकारने सत्तेवर येताच तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या सर्व कामांचे ई-टेंडरिंग केल्याने आणि महामंडळावरील नियुक्त्या होत नसल्याने दोन्ही पक्षांचे सत्ताधारी आमदार नाराज असून, विधानसभेच्या अधिवेशनात या नाराजीचा सामना सरकारला करावा लागेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत.
मागील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने १० लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या कंत्राटांचे ई-टेंडरिंग केले होते. प्रशासनात अधिक पारदर्शकता आणण्याकरिता भाजपा-शिवसेना सरकारने तीन लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या कंत्राटांचे ई-टेंडरिंग करण्याचा निर्णय घेतला. भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराकरिता हा निर्णय चांगला असला, तरी यामुळे आमदारांना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना छोटी कामे देऊन त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात अडसर निर्माण झाला आहे. मागील सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक आमदारांनी १० लाखांपेक्षा कमी रकमेची अनेक कामे आपल्या कार्यकर्त्यांना दिली. त्यामुळे सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा आग्रह भाजपा व शिवसेनेच्या आमदारांनी धरला आहे. दिल्लीतील पराभव भाजपा कार्यकर्त्याच्या नाराजीमुळे झाला. त्यामुळे त्यातून आपण काही शिकलो नाही तर महापालिका निवडणुकीत फटका बसेल, असे मत सत्ताधारी आमदार व्यक्त करीत आहेत.
महामंडळांच्या नियुक्त्या झालेल्या नसल्यानेही नाराजी आहे. भाजपाने महामंडळांच्या नियुक्त्या त्यांच्या पक्षाच्या सदस्य नोंदणीशी जोडल्या आहेत. ३१ मार्च २०१५ पर्यंत एक कोटी सदस्य नोंदणी करण्याचे लक्ष्य भाजपाने ठरवले आहे. आतापर्यंत ६० लाख सदस्य नोंदले आहेत.
महामंडळाच्या नियुक्त्यांवरून नाराजी निर्माण होऊ नये, याकरिता कदाचित पुन्हा महामंडळाच्या नियुक्त्या टाळल्या जातील, अशी भीती आमदारांना वाटते. सरकार येऊन पाच महिने उलटले. अशाच पद्धतीने नियुक्त्या टाळल्या तर मागील सरकारमध्ये असंतुष्टांना चुचकारण्याकरिता महामंडळाचे गाजर पुढे धरले जायचे तसेच याही सरकारमध्ये होईल, अशी शंका आमदार व्यक्त करीत आहेत.