शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पुढील वर्षापासून आरटीई प्रवेश बंद!

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के जागांवर गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी शासनाकडून खासगी इंग्रजी शाळांना सक्ती केली जाते. परंतु, त्या विद्यार्थ्यांचा शुल्क परतावा देण्याबाबत शासनाकडून शाळांना ठेंगा दाखविला जात आहे.

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के जागांवर गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी शासनाकडून खासगी इंग्रजी शाळांना सक्ती केली जाते. परंतु, त्या विद्यार्थ्यांचा शुल्क परतावा देण्याबाबत शासनाकडून शाळांना ठेंगा दाखविला जात आहे. राज्यभरातील शाळांना शुल्क परताव्यापोटी तब्बल ३४५ कोटी रुपये मिळणे अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे पुढील वर्षापासून आरटीई प्रवेश न देण्याचा पवित्रा इंग्रजी शाळांनी घेतला आहे.
समाजातील आर्थिक व सामाजिक मागासवर्गीय घटकातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या आरटीई कायद्याअंतर्गत २०१३-१४ पासून खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना विनामूल्य प्रवेश देण्यात येतात. त्यासाठी शासनाकडून काही शाळांना तीन वर्षे एका विद्यार्थ्यामागे साडेबारा हजार रुपयांपासून सतरा हजार सहाशे रुपयांपर्यंत रक्कम शुल्क परवावा म्हणून टप्प्याटप्प्याने देण्यात आली. पाच वर्षांत शिक्षण विभागाकडून एकूण केवळ १०४ कोटी रुपये शाळांना देण्यात आले आहेत. आरटीई प्रवेश न दिल्यास शाळांना नोटीस बजावून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते. परंतु, शुल्काची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जाते आहे.
आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी किती रक्कम शाळांना द्यावी याबाबतची मंजूरी शिक्षण विभागाला शासनाकडून घ्यावी लागते. २०१७-१८या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील आरटीई प्रवेश क्षमतेच्या १ लाख २० हजार ८२२ जागांपैकी ६३ हजार ८९६ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे.
>शासनाकडून परतावा मिळत नसल्याने पालक-विद्यार्थ्यांसोबत डिसेंबरमध्ये मंत्रालयावर मोर्चा काढला जाईल. तसेच पुढील वर्षापासून आरटीईचे प्रवेश थांबविले जाणार आहेत.
- संजय तायडे पाटील,
अध्यक्ष, मेस्टा
>वेळेत शुल्क परतावा दिला जात नसल्याने संघटनेने शासनाला नोटीस बजावली आहे. तसेच पुढील वर्षापासून आरटीई प्रवेशासाठी आॅनलाइन नोंदणी न करण्याचाही निर्णय आम्ही घेतला आहे.
- जागृती धर्माधिकारी, अध्यक्ष, इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशन