शंभर गुणवंतांना ४९ लाखांची बक्षिसे

१०वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व ८० टक्केपेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेल्या एकूण ११६ विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात येणार

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शाळेत इयत्ता १०वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व ८० टक्केपेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेल्या एकूण ११६ विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यात येणार असून, त्यासाठीच्या ४९ लाख रुपयांच्या खर्चास स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली. यासह शहरातील विविध विकासविषयक कामे करण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे ७ कोटी १३ लाख रुपयांच्या खर्चास या बैठकीत मान्यता दिली.
स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या या सभेच्या अध्यक्षस्थानी डब्बू आसवाणी होते. प्रभाग क्र. ३७ महात्मा फुलेनगर झोपडपट्टी येथे पुरुषांसाठी २६ सिट्सचे शौचालय बांधण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे ४२ लाख ६४ हजार रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तर प्रभाग क्र.३७ महात्मा फुलेनगर झोपडपट्टीतील संडास ब्लॉक नं.२ (४ सिट्स) पाडून १६ सिट्सचे शौचालय बांधण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे २८ लाख ४१ हजार रुपयांच्या खर्चास,पवना नदीमध्ये वरच्या बाजूस अशुद्ध जलउपसा केंद्राच्या जवळील गाळ काढण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे ३४ लाख ५६ हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. तसेच प्रभाग क्रमांक ८ दत्तनगर झोपडपट्टीमधील जुने संडास ब्लॉक पाडून २६ सिट्स नवीन सुलभ शौचालय बांधण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे २९ लाख रुपयांच्या खर्चासही मान्यता दिली.
प्रभाग क्रमांक ३० चक्रपाणी वसाहतमध्ये डांबरी रस्त्यांची व चरांची दुरुस्तीची कामे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे २८ लाख ९७ हजार रुपयांच्या खर्चास, महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये विविध संसर्गजन्य आजार, तसेच वैद्यकीय आरोग्य, तसेच पर्यावरणविषयक जनजागृती करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय कार्यक्रमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी व शहराचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी विविध आकर्षक रंगांचा वापर करून विविध चित्रांद्वारे व विविध घोषणांद्वारे महापालिका कार्यक्षेत्रामध्ये महत्त्वाचे चौक, शासकीय इमारती, विविध गृहरचना संस्था यांच्या सीमाभिंती यावर वॉल साइन बोर्ड बनवून घेणेकामी पहिल्या टप्प्यासाठी येणाऱ्या सुमारे २० लाख ४९ हजार रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली. जलशुद्धीकरण केंद्र सेक्टर २३ येथील टप्पा क्र. १ व २च्या विविध इमारतींचे संसरक्षणात्मक परीक्षण करण्याकरिता येणाऱ्या सुमारे १० लाख ८५ हजार रुपयांच्या खर्चास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तर महापालिकेच्या दवाखाने व रुग्णालयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधे व साहित्य खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या सुमारे ४ कोटी रुपयांच्या खर्चासही या बैठकीत मान्यता दिली.
(प्रतिनिधी)
>प्रोत्साहन : अंध, अपंग विद्यार्थ्यांना बक्षीस
९० टक्केपेक्षा अधिक गुण प्राप्त करणाऱ्या ११ विद्यार्थांना प्रत्येकी १ लाख रुपये, ८४.९९ ते ९० टक्क्यांपर्यंत गुण प्राप्त करणाऱ्या ३५ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये, ८० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत गुण प्राप्त करणाऱ्या ५८ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये, तर अंध व अपंग १२ विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षीस देण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता दिली.
चिखली येथील जगद्गुरू संत तुकाराममहाराज संतपीठाचा अभ्यासक्रम आराखडा ठरविण्याकरिता समिती गठीत करणेस व त्यामध्ये संतसाहित्याचे गाढे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे, आळंदी येथील ज्ञानेश्वरमहाराज संस्थानचे विश्वस्त अभय टिळक व वारकरी शिक्षण संस्थेचे विश्वस्त ह.प.भ. दिनकर शास्त्री भुकेले यांच्या नेमणुकीसही मान्यता देण्यात आली.
>प्रशिक्षण योजनांसाठी आचारसंहितेपूर्वी सेवाकर भरावा लागणार
महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागामार्फत महिला बालकल्याण योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या प्रशिक्षण योजनेसाठी सेवाकर द्यावा लागणार आहे. निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी ही रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यासाठी सेवाकराची ही रक्कम संबंधित संस्थेला प्रशिक्षण शुल्काच्या रकमेशिवाय वाढवून देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागामार्फत महिला बालकल्याण योजनेंतर्गत महिलांच्या विकासासाठी विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. त्यापैकी महिलांसाठी ज्ञानकौशल्य वाढ कार्यक्रम ही योजना अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत शहरात गेल्या तीन वर्षांपासून राबविली जात आहे.
महिलांना स्वयंरोजगारासाठी उपयुक्त असे विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षण शुल्काच्या १० टक्के इतकी रक्कम भरून या प्रशिक्षणात सहभागी होता येते. प्रशिक्षणासाठी भाग घेतलेल्या महिलांना एकापेक्षा अधिक प्रकारच्या विषयांचेही प्रशिक्षण देण्यात येते. या प्रशिक्षण योजनेस केंद्र सरकारच्या सेवाकर विभागातर्फे आकारण्यात येणारा सेवाकर लागू आहे. सेवाकराची ही रक्कम संबंधित संस्थेला प्रशिक्षण शुल्काच्या रकमेव्यतिरिक्त वाढवून द्यावी लागणार आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी प्रशिक्षणाचे कामकाज सुरू राहावे, यासाठी सेवाकराची रक्कम सरकारकडे भरावी लागणार आहे. प्रशिक्षणापोटीची रक्कम अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मिळणार आहे.