ऊसदरांत सरकारची ‘बघ्याची भूमिका’

कारखानदारांची कोंडी : पंतप्रधानांची भेट हवेतच

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -‘आई जेवू घालिना अन् बाप भीक मागू देईना’ अशीच स्थिती सध्या महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीची झाली आहे. राज्य व केंद्र सरकार ऊसदराच्या प्रश्नांत नुसतीच ‘बघ्याची भूमिका’ घेत असून, कारखानदारांकडे बोट दाखवून हात वर करू लागले आहेत. कारखान्यांना केंद्र सरकारकडून मदत व्हावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील व्यापक शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटण्याचे १६ नोव्हेंबरला मुंबईत झालेल्या ऊसदर मंडळाच्या बैठकीत ठरले होते, परंतु त्यास दोन महिने होत आले तर त्याचे काय झाले हे कुणीच सांगायला तयार नाही.
सध्या बाजारात साखरेचा दर क्विंटलला २५०० पर्यंत घसरला आहे आणि राज्यातील कारखान्यांची सरासरी वाजवी आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) २२०० ते २६०० पर्यंत आहे. उत्पादित मालास २५०० रुपये मिळणार असतील तर त्याच्या कच्च्या मालास तेवढीच रक्कम कशी देणार, हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. यापूर्वी गतहंगामात अशीच स्थिती तयार झाली तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी कृषीमंत्री शरद पवार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी एकत्रित प्रयत्न केले म्हणून राज्यातील कारखानदारीस केंद्र सरकारकडून २२०० कोटी रुपयांचे पॅकेज अबकारी कर परताव्याच्या स्वरुपात मिळाले. ते बिनव्याजी आहे परंतु त्याची परतफेड करावीच लागणार आहे. त्यातून कारखान्यांना टनामागे किमान ३०० रुपयांची मदत झाल्याने शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे शक्य झाले, असा व्यवहार यापूर्वीही झाला आहे.
केंद्र सरकार जी रक्कम देते ती पुन्हा कारखानदार परत करतात. त्यामुळे साखर कारखानदारांना कितीवेळा मदत करायची, असाही डांगोरा सरकारने पिटण्याची गरज नाही, परंतु यंदा त्यातली कोणतीच गोष्ट घडायला तयार नाही. उलट एफआरपी शंभर रुपयांनी टनास वाढली व गतवर्षाच्या तुलनेत
साखर मात्र क्विंटलला दोनशे रुपयांनी कमी झाली. त्यामुळे टनास किमान चारशे रुपयांचा फटका कारखान्यांना बसत आहे. तो भरून काढायचा झाल्यास केंद्र सरकारनेच मदत करायला हवी. त्याबद्दल राज्य व केंद्रातील भाजप सरकार काहीच बोलायला तयार नाही.
आता आमचे सरकार आले आहे, असे सांगणाऱ्या खासदार राजू शेट्टी यांचेही सरकारमध्ये कुणी ऐकायला तयार नाही. सरकार काहीच करत नाही व तुम्ही तर आंदोलन सोडून दिले, असे शेतकरी म्हणू लागल्यानेच शेट्टी आज अचानक आक्रमक झाले व त्यांनी साखर संकुलात तोडफोड केली.
तोडफोड करून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे रोज कारखानदारांना दम देत आहेत परंतु साखरेला दर नसेल तर कारखानदार पैसे स्वत:च्या खिशातून काढून देणार का, हा मुद्दाच ते विचारात घ्यायला तयार नाहीत.
कारखाने बंद करण्याची भाषा सध्या सुरू आहे, परंतु तसे
करणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या अडचणी जास्त वाढविणे होय. अजून निम्म्याहून जास्त ऊस शेतात उभा आहे.
कारखाने बंद राहिले तर गाळपाविना ऊस शिल्लक राहण्याचीही भीती नाकारता येत नाही. यापूर्वी राज्य सरकारने उसाचे गाळप झाले नाही म्हणून उभ्या उसाला अनुदान द्यावे लागले आहे परंतु सरकार हे समजून घ्यायला तयार नाही.


रोष कशासाठी...?
भाजपसह शिवसेनेचाही सहकारी साखर कारखानदारीबद्दल सुरुवातीपासूनच रोष आहे. कारण ही कारखानदारी दोन्ही काँग्रेसचे मर्मस्थळ आहे. तिच्या गंडस्थळावर हल्ला करायचा म्हणून सरकार त्यांची कोंडी होईल अशी भूमिका मुद्दाम घेत आहे. राज्यातील भाजप सरकारच्या सत्तेत असलेल्या महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांचे पाच कारखाने आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यापासून ते शेट्टी यांचे पंढरपूर व करमाळ््याचे विधानसभेचे उमेदवार असलेल्यांचेही कारखाने आहेत. मग ते का ‘एफआरपी’ही देत नाहीत, याचा जाब विचारण्याची हिंमत सरकारमध्ये नाही.