‘आयआरबी’चे रस्ते २३९ कोटींचेच

मूल्यांकनाचा अहवाल सादर : निकृष्ट कामांचे ६० कोटी वगळा - राजेंद्र सावंत

कोल्हापूर : आयआरबी कंपनीने कोल्हापूर शहरात केलेल्या रस्ते प्रकल्पामध्ये एकूण २३९ कोटी ६२ लाख रुपये रस्त्यांच्या कामावर खर्च केल्याचा दावा नोबेल कंपनीने अहवालात केला आहे. रस्ते विकास महामंडळाने नियुक्त केलेल्या नोबेल कंपनीने तयार केलेल्या रस्त्यांच्या मूल्यांकनाचा अहवाल तसेच कोल्हापूर महापालिका आणि असोसिएशन आॅफ आर्किटेक्ट इंजिनिअर्स यांनी केलेला निकृष्ट कामाचा अहवाल गुरुवारी मुंबईत फेरमूल्यांकन समितीकडे सादर झाला. त्यातून ही माहिती स्पष्ट झाली.
आयआरबी कंपनीने केलेल्या खराब कामांचे ६० कोटी रुपये या मूल्यांकनातून वगळावेत, अशी मागणी आर्किटेक्ट असोसिएशनचे व समितीचे सदस्य राजेंद्र सावंत यांनी केली आहे. मुंबईतील राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या कार्यालयात सहव्यवस्थापक रामचंदानी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बैठकीस आमदार चंद्रदीप नरके, मुख्य अभियंता बी. एन. ओहोळ, कार्यकारी अभियंता सुपेकर, आवटी, नगरअभियंता नेत्रदीप सरनोबत, आर्किटेक्ट असोसिएशनचे राजेंद्र सावंत उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला नोबेल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी शहरातील रस्ते, त्याचा कामाचा दर्जा आणि एकू ण खर्चाचे आकडे याचे सादरीकरण केले. ‘आयआरबी’ने शहरातील केलेल्या रस्त्यांवर २३९ कोटी ६२ लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्यापैकी १८२ कोटी ८८ लाख रुपये प्रत्यक्ष रस्त्यांच्या कामावर, तर ५६ कोटी ६४ लाख हे इतर कामांवर खर्च झाले आहेत, असे ‘नोबेल’तर्फे सांगण्यात आले. महानगरपालिका व आर्किटेक्ट असोसिएशन यांनी ‘आयआरबी’ने केलेल्या चुकीच्या कामांचा अहवाल सादर केला. कराराप्रमाणे न झालेल्या कामांचे मूल्य ५८ कोटी ७३ लाख इतके आहे. अर्धवट राहिलेल्या कामांची किंमत २१ कोटी ३४ लाख इतकी आहे. १५६ कोटी इतक्या खर्चाच्या सेवावाहिन्या स्थलांतर करण्यात आलेल्या नाहीत तसेच प्रत्यक्ष जागेवर निकृष्ट झालेल्या कामांचे मूल्य ६० कोटी इतके असल्याचा दावा चुकीच्या कामांच्या अहवालात करण्यात आला आहे.
निकृष्ट झालेल्या कामांचे ६० कोटी रुपये ‘नोबेल’ने केलेल्या मूल्यांकनातून वगळण्यात यावेत, अशी मागणी आर्किटेक्ट असोसिएशनचे सावंत यांनी यावेळी केली. कारण ही निकृष्ट कामे वापरात असूनही उपयोगाची नाहीत हे सावंत यांनी पटवून दिले. इतर खर्चात ‘आयआरबी’ने महानगरपालिकेला दिलेले निगेटिव्ह ग्रॅँटचे २७ कोटी मूल्यांकनात धरण्यात येऊ नयेत, कारण ही ग्रँट मूल्यांकनाचा भाग बनू शकत नाही, असेही सावंत यांनी सुचविले. कामगार विम्याची रक्कम पूर्ण तपासणी झाल्यावरच धरली जावी, असेही त्यांनी सुचविले.
महानगरपालिका व आर्किटेक्ट असोसिएशनने तांत्रिक माहिती तसेच प्रत्यक्ष झालेल्या निकृष्ट कामांची छायाचित्रे अहवालासोबत सादर केली आहेत. आमदार चंद्रदीप नरके यांनी मनपा व आर्किटेक्ट असोसिएशनचे अहवालाचा बैठकीच्या इतिवृत्तात समावेश करून मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मूल्यांकन समितीकडे सादर करावा, अशी सूचना केली. राज्य रस्ते विकास मंडळातर्फे हे दोन्ही अहवाल सूचना व दुरुस्तीसह ३१ जुलैपर्यंत राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या एकनाथ शिंदे समितीकडे पाठविण्यात येतील, असे रामचंदानी यांनी सांगितले. त्यामुळे आता मूल्यांकनाबाबतचा विषय व कोल्हापूरच्या टोलचे पुढे काय करायचे याचा निर्णय या समितीसह राज्य सरकारच्या कोर्टात पोहोचला आहे. (प्रतिनिधी)

कृती समिती समाधानी
नोबेल कंपनीने केलेला मूल्यांकनाचा अहवाल तसेच मनपा व आर्किटेक्ट असोसिएशनने दिलेला चुकीच्या कामांचा अहवाल यावर कृती समितीने समाधान व्यक्त केले आहे. राज्य रस्ते विकास मंडळाने हे अहवाल उपसमितीकडे सादर करून सरकारने लवकर टोलमुक्तीचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन कृती समितीचे निमंत्रक निवासराव साळोखे यांनी केले.


पुढे काय...?
गुरुवारी जो अहवाल सादर झाला त्यामध्ये किरकोळ काही त्रुटी आहेत. त्या दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. महापालिकेने केलेला अहवालही मूल्यांकनाच्या अहवालामध्ये समाविष्ट करून तो एकत्रित अहवाल सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचा सहभाग असलेल्या समितीपुढे सादर होईल. त्यांनी या मूल्यांकनास मंजुरी दिल्यानंतर आयआरबीला हे पैसे कसे द्यायचे यासंबंधीचे पर्याय शासन निश्चित करेल. या मूल्यांकनास आयआरबी मान्यता देणार की न्यायालयात पुन्हा आव्हान देणार यावरही बऱ्याच गोष्टी अवंलबून असतील. टोलचा तिढा नक्का सुटणार कधी हे त्यावरच ठरणार आहे.