अलिबागमधील रस्त्यांची दुरवस्था

तालुक्यातील रस्त्यांवर गेल्या तीन वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

अलिबाग : तालुक्यातील रस्त्यांवर गेल्या तीन वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १४ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंबंधात पोलिसात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर अद्यापही कारवाई करण्यात आलेली नाही. ज्यांच्याविरोधात तक्रार आहे त्यांच्याच विभागाकडूनच अहवाल मागविण्यात आल्याने सत्य समोर येईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जिल्ह्यातील सर्वच रस्त्यांची दुरवस्था झाली असतानाच अलिबाग तालुक्यातील रस्त्यांवर सुमारे १४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला असताना रस्त्यांची वाट कशी लागली. याविरोधात अलिबाग नगर पालिकेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यानंतर अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी माहितीच्या अधिकारात रस्त्यांची माहिती प्राप्त केली. त्यामध्ये अलिबाग-पेण, अलिबाग- रेवस, अलिबाग- रोहे, अलिबाग- रेवदंडा या रस्त्यांवर गेल्या तीन वर्षात सुमारे १४ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे समोर आले. यातील दोषी अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी ठाकूर यांनी केली. सुप्रभात कस्ट्रक्शन, सुप्रभात इन्फ्राझोन, चिंतामणी प्रोजेक्ट्स, एस.एस. कन्स्ट्रक्शन, एस कुमार कन्स्ट्रक्शन, विनायक रोड बिल्डर्स, यासह अन्य ठेकेदारांनी येथील रस्ते केले आहेत. विशेष म्हणजे ई-टेंडरिंग करता येऊ नये यासाठी या रस्त्यांचे काम त्यांनी छोट्या-छोट्या तुकड्यांमध्ये केले आहे. या रस्त्यांची पुरती दैना उडाली असल्याने प्रवाशांना येथून वाहन चालविणे कठीण झाले आहे. तसेच यामुळे नागरिकही त्रस्त झाले आहेत.
पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे. परंतु ज्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाविरोेधात तक्रार करण्यात आली आहे त्यांच्याकडूनच पोलिसांनी अहवाल मागितला आहे. त्यामुळे तपास योग्य दिशेने होणार नसल्याचे बोलले जाते.
पोलिसांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाई करणे क्रमप्राप्त होते. मुंबईमध्ये असे पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. तसे धाडस अलिबाग पोलिस दाखवत नसल्याचे तक्रारदार अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. (प्रतिनिधी)
>चोरांना वाचविण्याचाच प्रकार
पोलिसांचे हे प्रयत्न म्हणजे चोरांना वाचविण्याचाच प्रकार आहे. ज्यांच्याविरोधात तक्रार आहे, असे अधिकारी, ठेकेदार यांना यातून क्लीन चिट मिळण्यास मदत होईल, असे आम आदमी पार्टीचे दिलीप जोग यांनी लोकमतला सांगितले.
तपास सुरु आहे
पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली आहे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांबाबत तक्रार असेल, तर त्यांचे वरिष्ठ त्याबाबतचा अहवाल देतील. त्यानंतर कारवाई करण्यात येईल, असे अलिबाग पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सुरेश वराडे यांनी लोकमतला सांगितले.
>पोलिसांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाई करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र अलिबाग पोलिसांनी कारवाई
के लीनसल्याचे अ‍ॅड. प्रवीण ठाकूर यांनी सांगितले.