६० हजार शेतकऱ्यांचा हक्क हिरावला !

महसूल आणि वन विभागाच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे उपजीविका करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने त्या जमिनीचे हक्क देण्याचा निर्णय घेतला.

मंगेश व्यवहारे - नागपूर
महसूल आणि वन विभागाच्या जमिनीवर वर्षानुवर्षे उपजीविका करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने त्या जमिनीचे हक्क देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सरकारकडे ९० हजार ४५२ शेतकऱ्यांनी दावे सादर केले. सरकारने यापैकी ३६ हजार ५१६ दावे निकाली काढले, तर सुमारे ५५ हजार दावे नाकारले गेले. काहींचे दावे प्रलंबित ठेवल्याने वर्षानुवर्षे शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे खंदे समर्थक कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी १९७०च्या काळात सरकारच्या पडीक जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीचे हक्क मिळावेत, यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. याची दखल घेत ३१ मार्च १९७८ रोजी तत्कालीन सरकारने संबंधित भोगवटादारांना जमिनीचे हस्तांतरण करावे, असे आदेश दिले होते. मात्र त्या वेळी याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर २८ नोव्हेंबर १९९१ला सरकारने परत शासन निर्णय काढून १४ एप्रिल १९९० पर्यंत अतिक्रमण करून शेती वाहत असणाऱ्या भोगवटादाराच्या नावावर जमिनी कराव्यात, असा आदेश दिला. त्यावेळी सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणात मागासवर्ग प्रवर्गात ५३ हजार ३७९ व इतर वर्गांतील ३९ हजार ८५१ जणांनी अतिक्रमण केल्याचे दिसून आले होते. अतिक्रमण केलेली जमीन १ लाख ८ हजार ९१५ हेक्टर होती. नियम बनले, शासन निर्णय झाला; मात्र प्रशासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे पुन्हा ही प्रक्रिया खोळंबली.
यासंदर्भात २०१० मध्ये निवृत्त तहसीलदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने याची दखल घेत सरकारने अतिक्रमणधारकांची यादी तयार करून, ती यादी ग्रामपंचायत व तहसीलस्तरावर लावावी. जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर यादी टाकावी, अतिक्रमणधारकांना माहिती द्यावी, असे आदेश सरकारला दिले. त्यानुसार सरकारी यंत्रणेने अतिक्रमणधारकांचे दावे स्वीकारण्यास सुरुवात केली. अतिक्रमणधारकांचे जवळपास ९०,४५२ दावे सरकारला प्राप्त झाले. यापैकी सरकारने केवळ ३६ हजार ५१६ दावे नियमित केले, तर ३७ हजार ६९५ दावे नाकारले व १६ हजार २४१ दावे प्रलंबित ठेवले. ज्या अतिक्रमणधारकांचे दावे नाकारले अथवा ज्यांचे दावे प्रलंबित ठेवले, त्या शेतकऱ्यांना सध्या शेती करण्याला अडचणी येत आहेत.

सोयीसाठी
नाकारले दावे
जमिनीचे हस्तांतरण शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यासाठी मोठी प्रशासकीय कसरत करावी लागते. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आदेश मिळवून शेतकऱ्यांच्या नावावर नवीन सातबारा चढवावा लागतो. या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने प्रशासकीय अधिकारी थेट दावे नाकारून या भानगडीपासून स्वत:ची सुटका करून घेतात. अनेक प्रकरणात छोटे-मोठे कारण दाखवून दावे नाकारल्याचे अनेक प्रकरण पुढे आले आहेत.
- अ‍ॅड. निहालसिंग राठोड,
ह्युमन राइट्स लॉ नेटवर्क

संघर्ष वाहिनीची आंदोलनाची भूमिका
सरक ारने नाकारलेले दावे व प्रलंबित ठेवलेले दावे याच्या कारणांचा शोध संघर्ष वाहिनी घेत आहे. तसेच संघर्ष वाहिनी व दिल्लीच्या ह्युमन राइट्स लॉ नेटवर्कच्या संयुक्त विद्यमाने नागपुरात १३ ते १५ फेब्रुवारीदरम्यान राष्ट्रीय जमीन हक्क परिषद होणार आहे. या परिषदेत जमिनीच्या हक्कापासून वंचित ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आंदोलनाची भूमिका घेण्यात येणार आहे.
- दीनानाथ वाघमारे,
संयोजक, संघर्ष वाहिनी

विभाग प्राप्त निकाली
दावेकाढलेले प्रलंबित
कोकण६,२०५१,९७८४,२२७
नाशिक५,२३२२,५३४२,६९८
पुणे१,२४२ ४३७८०५
नागपूर ४१,०३९६,५३६३४,५०३
अमरावती १०,४९७८,६७४१,८२३
औरंगाबाद२६,२३७१६,३५७९,८८०