राज्यभरात उभी राहणार ‘राइट टू पी’ची चळवळ

महिलांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोफत मुता-या असाव्यात, म्हणूून २०११ साली मुंबईत सुरू झालेल्या ‘राइट टू पी’ चळवळीला चार वर्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्यास सुरुवात झाली आहे

मुंबई : महिलांसाठी स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोफत मुता-या असाव्यात, म्हणूून २०११ साली मुंबईत सुरू झालेल्या ‘राइट टू पी’ चळवळीला चार वर्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. हा विषय फक्त एका शहरातील, गावातील महिलांशी संबंधित नसून तो सर्व महिलांचा प्रश्न आहे. यामुळे सर्व महिलांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे, यादृष्टीने ‘राइट टू पी’ चळवळीने आता एक पाऊल पुढे टाकले आहे. पुढच्या काळात ही चळवळ मुंबईपुरती मर्यादित न राहता राज्यातील विविध जिल्ह्यांशी जोडली जाणार आहे.
आतापर्यंत मुंबईत उभ्या राहिलेल्या ‘राइट टू पी’ चळवळीने अनेक ठिकाणी लढा देऊन त्यातून मार्ग शोधले आहेत. यामुळे त्यांची स्वत:ची एक कामाची प्रक्रिया आहे. ‘राइट टू पी’ने एक मांडणी तयार केली आहे. यामुळे मुंबईचे मॉडेल तयार झाले आहे. यापुढे महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, कुरखेडा (विदर्भ), कोकणप्रमाणेच इतर भागांशी जोडून घेतले जाणार आहे. लोकसहभाग वाढवला जाणार असून, एक नवीन सुरुवात होणार असून चळवळीची व्यापकता वाढली जाणार आहे, असे ‘राइट टू पी’च्या मुमताज शेख यांनी सांगितले.
‘राइट टू पी’च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, पुढच्या वाटचालीची योजना आखली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीपूर्वी १८ महिन्यांच्या आत महिलांसाठी मोफत मुताऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले होते. याचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. चळवळीत अधिकाधिक महिलांना सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व महिला आघाड्यांवर निवेदन देऊन अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे.