वकील ठरविण्याचा अधिकार पोलिसांना!

संवेदनशील व महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये न्यायालयात दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढावे, यासाठी पोलीस आयुक्त व अधीक्षकांना विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचा

- हिनाकौसर खान-पिंजार,  पुणे
संवेदनशील व महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये न्यायालयात दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण वाढावे, यासाठी पोलीस आयुक्त व अधीक्षकांना विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे महत्त्वाचे खटले रेंगाळणार नाहीत आणि निपटाराही तातडीने होईल.
अनेकदा सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने संवेदनशील व महत्त्वाचे खटले असतात. मात्र, सरकारची बाजू न्यायालयात मांडण्यासाठी त्या खटल्यायोग्य विशेष सरकारी वकिलाची आवश्यकता असते. विशेष सरकारी वकील नेमण्यासाठी शासनाची परवानगी लागते. मात्र या प्रक्रियेत बराच अवधी उलटतो. यामुळे शासनाने हे अधिकार क्षेत्रीय पातळीवर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी पोलीस आयुक्त, विशेष पोलीस महानिरीक्षक व पोलीस अधीक्षक यांनी त्याच्या कार्यक्षेत्रासाठी वकिलांचे पॅनल तयार करावे, असे आदेश आहेत. फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३च्या कलम २४(८) प्रमाणे संवेदनशील व महत्त्वाचे खटल्यांसाठी या पॅनलमधून विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करता येईल.

सरसकट कोणत्याही खटल्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमला जाऊ नये, याचीही दक्षता या अध्यादेशात घेण्यात आली आहे. सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने संवेदनशील व महत्त्वाचा खटला आहे, याची खातरजमा केल्यानंतरच संबंधित प्राधिकाऱ्याने विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावयाची आहे. तसेच, या प्राधिकाऱ्याने दोषारोप सिद्ध होतील यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावयाचे आहेत, असेही निर्देश आहेत.