महसूल-निवडणूक आयोगात जुंपणार, कर्मचारी न्यायालयात जाणार

आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांच्या बदल्यांची शिफारस राज्य सरकारला केली

नाशिक : आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांच्या बदल्यांची शिफारस राज्य सरकारला केली असून त्यास महसूल यंत्रणेने विरोध केला आहे. बदल्या कायद्याला धरून नसल्याचे सांगत त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी महसूल कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीला नऊ महिने असताना त्यासाठी मे महिन्याच्या अखेरीसच उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदारांच्या बदल्या करण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या घाईला महसूल अधिकाऱ्यांनी हरकत घेतली आहे. महसूल अधिकाऱ्यांनी सोशल मीडियावर त्याबाबत बाजू मांडली आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम (९) नुसार या निवडणुकांसाठी तहसीलदार किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जा असलेल्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे अधिनियमानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्या सरसकट बदल्या करणे विधिसंमत नसल्याचा दावा महसूल यंत्रणेने केला आहे.
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसंबंधी ३१ मे रोजी सलग तीन वर्षे पूर्ण झालेले अधिकारी बदलीस पात्र असतात, त्यामुळे २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी तीन वर्षे पूर्ण होत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे कायदेशीर तरतुदीस धरून नसल्याचेही महसूल यंत्रणेचे म्हणणे आहे.
माहिती मागविली
राज्य आयोगाने मे २०१६ अखेर बदलीस पात्र म्हणजेच एकाच जागेवर तीन वर्षे पूर्ण करणारे अधिकारी, २ फेब्रुवारी २०१७ अखेर एका पदावर तीन वर्षे पूर्ण करणारे व जिल्ह्यात कार्यरत (पदावर तीन वर्षे पूर्ण होत नसतील तरी) उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक करण्यासाठी बदल्या करण्यात याव्यात, अशी शिफारस राज्य सरकारला केली आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने बदलीस
पात्र ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागितली
आहे. (प्रतिनिधी)