२०० एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत

लवासाने अवैधरीत्या घेतलेली १३ आदिवासी शेतकऱ्यांची सुमारे २०० एकर जमीन दोन महिन्यांपूर्वी शासनाच्या नावे झाली होती. आता कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून, अखेर ही जमीन

पुणे : लवासाने अवैधरीत्या घेतलेली १३ आदिवासी शेतकऱ्यांची सुमारे २०० एकर जमीन दोन महिन्यांपूर्वी शासनाच्या नावे झाली होती. आता कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून, अखेर ही जमीन संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यात आली असल्याची माहिती मावळ प्रांत अधिकारी सुनील थोरवे यांनी सांगितले.
लवासा कंपनीकडून मोसे खोऱ्यातील वरसगाव धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील २० गावांमधील तब्बल २५ हजार एकर जमिनीवर ‘लेक सिटी’ उभारण्यात येत आहे. यासाठी जमीन खरेदी करताना लवासाने अनेक बेकायदेशीर व्यवहार केले असून, खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना बंदी असताना आदिवासींच्या जमिनी घेतल्या होत्या.
या संदर्भात शासनाने केलेल्या चौकशीत मोसे खोऱ्यांतील काही आदिवासींना सुमारे ४० वर्षांपूर्वी अ‍ॅग्रीकल्चरल लँड सीलिंग अ‍ॅक्ट अंतर्गत जमीन मिळाली होती. ती अहस्तांतरणीय असून, कायद्यानुसार बिगर-आदिवासींना ती खरेदी करता येत नाही. असे असताना लवासाने बेकायदेशीररीत्या आदिवासी शेतकऱ्यांची ही जमीन खरेदी केल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले. या मुळेच लवासाने घेतलेल्या आदिवासींच्या जमिनी परत करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. (प्रतिनिधी)

कोणत्याही प्रकल्पासाठी एकदा संपादित झालेली जमीन, पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांना दिली जात नाही. ती शासनाच्या नावावर जमा होते, परंतु लवासाच्या प्रकरणात प्रथमच शासनाच्या नावावर झालेली जमीन, दोन महिन्यांतच संबंधित सर्व शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यात आली. जमिनीच्या क्षेत्रानुसार खातेदारांची नावे सातबारा व फेरफार करण्यात आल्याचे प्रांत अधिकारी थोरवे यांनी सांगितले.