निवृत्ती घेतलेला वादग्रस्त अधिकारी पदोन्नतीच्या यादीत

पोलीस मुख्यालयातील आस्थापना विभागाचा भोंगळ कारभार सध्या पोलीस वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे. तब्बल दहा वर्षांपूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती

जमीर काझी/ लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पोलीस मुख्यालयातील आस्थापना विभागाचा भोंगळ कारभार सध्या पोलीस वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे. तब्बल दहा वर्षांपूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या वादग्रस्त अधिकाऱ्याचे नाव पदोन्नतीसाठी विचाराधीन असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या यादीत अग्रस्थानी आहे. इतकेच नव्हे तर दीड हजारांवर अधिकाऱ्यांपैकी जवळपास २५० जण निवृत्त, निलंबित व काही मृतही झालेले आहेत. मात्र त्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
घाटकोपर बॉम्बस्फोटातील संशयित ख्वाजा युनूस हत्याकांड प्रकरणी ठपका ठेवण्यात आलेले वादग्रस्त अधिकारी सचिन वाझे यांनी २००७ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. आता दहा वर्षांनंतर मुख्यालयाच्या लेखी ते अद्याप मुुंबई पोलीस दलात कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे नाव १५ व्या क्रमांकावर टाकण्यात आले आहे.
सव्वादोन लाखांवर मनुष्यबळ असलेल्या पोलीस दलाचे मुख्यालय असलेल्या पोलीस महासंचालक कार्यालयातील आस्थापना विभागाकडे कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या सद्य:स्थितीची नेमकी माहिती नसल्याची धक्कादायक बाब पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडील ‘अद्ययावत’ संकलन सध्या चर्चेचा विषय बनलेले आहे.
साहाय्यक पोलीस निरीक्षकांच्या (एपीआय) सेवा ज्येष्ठतेबाबतच्या एका प्रकरणात ‘मॅट’ने पंधरवड्यापूर्वी अंतिम निकाल दिल्यानंतर रिक्त निरीक्षकांच्या ७६३ पदांसाठी मुख्यालयातील आस्थापना विभागाकडून पदोन्नतीसाठी विचाराधीन असलेल्या १५५१ अधिकाऱ्यांची नावे नुकतीच जाहीर केली आहेत. ते सध्या ज्या पोलीस घटकांत नियुक्तीला आहेत, तेथील पोलीस आयुक्त/ अधीक्षक व घटकप्रमुखांना त्याचा सविस्तर अहवाल त्वरित मुख्यालयाकडे पाठविण्याची सूचना करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर येत्या महिन्याभरात ७०० एपीआयना निरीक्षकपदी बढती देण्यात येणार आहे. मात्र या यादीत ८१ अधिकारी सेवानिवृत्त तर १४० जण विविध कारणांस्तव निलंबित तसेच ३० जणांवर गंभीर आरोप आहेत. विशेष म्हणजे २००३ मध्ये राज्यात चर्चेचे ठरलेल्या ख्वाजा युनूस हत्याकांड प्रकरणातील वादग्रस्त एपीआय व एन्काउंटर स्पेशालिस्ट सचिन वाझे यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती पत्करून एका राजकीय पक्षात प्रवेश केला होता. त्याचा मोठा गाजावाजाही झाला होता. मात्र मुख्यालयातील आस्थापना वर्गाकडे त्याची खबरबातही नाही.


सुस्ताईमुळे ‘एसीआर’ पडून
एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई किंवा गुन्हा दाखल झाल्यावर किंवा त्यांच्या वार्षिक ‘एसीआर’बाबतची माहिती संबंधित पोलीस घटकाकडून मुख्यालयात पाठविली जाते. टपालाबरोबरच ई-मेलवरूनही अहवाल पाठविला जातो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या सद्य:स्थितीबाबत अहवाल असणे अपेक्षित आहे.

मात्र महासंचालक कार्यालयातील आस्थापना विभागाच्या सुुस्ताईमुळे ती ‘अपडेट’ केली जात नाही. त्यामुळे अनेकदा मृत पावलेल्या अधिकाऱ्यांनाही बढती, बदली देण्याचा ‘पराक्रम’ या विभागाकडून केला जातो.

पदोन्नती लांबणीवर पडणार?
आस्थापना विभागाकडे अधिकाऱ्यांची अद्ययावत माहिती नाही. त्यामुळे पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्यांची पात्रता व यादी बनविण्यास विलंब लागणार आहे. त्यामुळे आधीच प्रलंबित असलेल्या बढत्यांना आणखी विलंब लागणार नाहे. त्यामुळे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी अधिकाऱ्यांकडून होत आहे.