किरकोळ विक्रेते बंदवर ठाम

खरेदीदार व्यापारी आणि पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासन यांच्यात आज झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही.

पुणे : खरेदीदार व्यापाऱ्यांच्या बंदबाबत खरेदीदार व्यापारी आणि पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासन यांच्यात आज झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे शहरातील खरेदीदार व्यापाऱ्यांनी शेतमाल खरेदी न करण्याचा बंद कायम सुरू ठेवला आहे. दरम्यान, मुंबईत पणनमंत्र्यांसमवेत होणाऱ्या बैठकीत बंद मागे घेण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, बंद मिटत नाही तोपर्यंत पुणेकरांना फळभाज्यांसह पालेभाज्या खरेदीसाठी कसरत करावी लागण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून आडत वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयास विरोध करून आडत ही शेतकऱ्यांकडूनच घ्यावी, या मागणीसाठी खरेदीदारांनी रविवारपासून अचानकपणे खरेदी बंद आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान तर झालेच आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांनाही भाजीपाला खरेदीसाठी कसरत करावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर खरेदीदार व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक दिलीप खैरे यांची भेट घेतली. खरेदीदारांकडून आडत घेऊ नये अथवा आडत घ्यायची असेल तर शेतकरी आणि खरेदीदार यांच्यात आडत विभागून द्यावी, अशी मागणी खरेदीदारांनी केली. मात्र, याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार बाजार समिती प्रशासनाला नसल्याने ही बैठक निर्णयाविनाच संपली.
याबाबत मुख्य प्रशासक दिलीप खैरे म्हणाले, उद्या (दि.२०) मुंबई येथे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यासमवेत बाजार समिती प्रशासन खरेदीदारांच्या शिष्टमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत बंद मागे घेण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यताही असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महात्मा फु ले मंडई स्वामी समर्थ शेतीमाल व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष राजाभाऊ कासुर्डे म्हणाले, की खरेदीदारांकडून आडत वसुलीमुळे खरेदीदारांसह शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांचे नुकसान होत आहे. यामध्ये कष्टाचा मोबदला फक्त आडते कमवत आहेत. खरेदीदार व्यापारी मार्केट यार्डातून शेतमाल आणणे, मालाची प्रतवारी करणे, विकणे आदी सर्व व्यवहार रोखीने करीत असतो. याशिवाय व्यापाऱ्यांना प्रवासभाडे, गाळाभाडे, वीजबिल आदी खर्चही असतात. तर नियमानुसार ६ टक्के आडत असली तरी आडतदार सेस, लेव्ही आदी करानुसार ती १० ते १२ टक्के आडत वसूल करतात. त्यामुळे आडतदार पद्धतच बंद करावी. आम्हाला आडत्यांची मध्यस्थी नको आहे. शेतकऱ्यांनी महात्मा फुले मंडई येथे शेतमाल आणल्यास शेतकऱ्यांकडून रोख माल खरेदी करण्यात येईल. यासाठी सातारा, सांगली, कोल्हापूर भागातील शेतकऱ्यांशी चर्चा झाली आहे. बंदबाबत आज मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत निर्णय होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
>मंडईला उपबाजाराचा दर्जा द्यावा
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने महात्मा फुले मंडईला उपबाजार म्हणून मान्यता द्यावी. मंडई आवारात येणाऱ्या मालावर सेस भरण्याची येथील व्यापाऱ्यांची तयारी आहे. याचा फायदा सुमारे ७ ते ८ हजार खरेदीदार व्यापाऱ्यांना होणार आहे. शहर आणि परिसरातील २९ शेतीमाल व्यापारी संघटनांची ही मागणी आहे. या मागणीसाठी मुख्यमंत्री पणनमंत्र्यांची लवकरच भेट घेण्यात येणार असल्याचेही राजाभाऊ कासुर्डे यांनी सांगितले.