‘जला’देशाचा आदर करा!

राज्यात एका वर्षापूर्वी जे सत्तांतर झाले, त्याचे वर्णन राज्यातील एकूण तत्कालीन परिस्थितीबाबतचा जनादेश असे करायचे की त्याला जलविकास व व्यवस्थापनासंदर्भात जनतेने दिलेला ‘जला’देश मानायचे, याबद्दल मतमतांतरे होऊ शकतात. पण पाण्याने घेतलेले निर्णायक वळण उलथापालथ करून गेले, हे निश्चित. युती शासनाला ‘जला’देश मिळाला आहे, असे गृहीत धरले तर त्या ‘जला’देशाचा आदर नवीन शासन कसे करते आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. अर्थात, काही निष्कर्ष काढण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी फार कमी आहे. त्यामुळे पाण्याबाबत युती शासनाची दिशा काय आहे व कोणते संकेत मिळत आहेत याबद्दल काही निरीक्षणे नोंदवणे, एवढाच या लेखाचा हेतू आहे.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) अधिनियम २००५ अन्वये एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार करण्यासंदर्भात एक जनहित याचिका आॅक्टोबर २०१४मध्ये करण्यात आली आहे. राज्य जल परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष या नात्याने मा. मुख्यमंत्रीच या याचिकेत मुख्य प्रतिवादी आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या राज्य जल परिषदेची बैठक तिच्या स्थापनेनंतर गेल्या १० वर्षांत एकदाही झालेली नाही, हे निदर्शनास आणून दिल्यावर त्यांनी त्वरित राज्य जल परिषदेची बैठक घेऊन एका महत्त्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रियेला सुरुवात करून दिली. काही महत्त्वाचे आदेश दिले.
त्याप्रमाणे जल आराखड्याबाबत कार्यवाही सुरू झाली आहे. पण जलसंपदा विभागाच्या स्तरावर तिची कार्यपद्धती आक्षेपार्ह व दर्जा सुमार आहे. जल आराखड्याचा किंबहुना, एकूणच जलविकास व व्यवस्थापनाचा डोलारा जलविज्ञानाच्या (हायड्रॉलॉजी) शास्त्रशुद्धतेवर, १०० टक्के विश्वासार्हतेवर आणि पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रांच्या खरेपणावर अवलंबून असतो. त्याबद्दल संशय निर्माण होईल, असा तपशील आता पुढे येतो आहे. जलविज्ञानाशी कोणी खेळ करू नये आणि पूर्ण राज्यासाठी एकाच कार्यालयातून एकात्मिक पद्धतीने निर्णय व्हावेत, अशी व्यवस्था करावी, अशी सूचना मा. मुख्यमंत्र्यांना एका जाहीर कार्यक्रमात नुकतीच केली गेली. सूचना योग्य आहे आणि शासन त्याप्रमाणे कृती करेल, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिले आहे. सिंचन कायदेविषयक त्रुटी दूर करण्यासाठी टास्क फोर्स नेमावा, या मा. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य जल परिषदेत दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशाची अंमलबजावणी मात्र अद्याप प्रलंबित आहे.
दुष्काळाच्या सावटाखाली जलयुक्तशिवार योजनेंतर्गत कामे झाली, परतीच्या पावसामुळे त्यात पाणी साचले आणि तहानलेल्या जनतेला ताबडतोब एक दिलासा मिळाला. अस्तित्वात असलेले छोटेमोठे सिंचन प्रकल्प पाण्याअभावी निकामी होणार नाहीत, याची काळजी घेतली. शिरपूर पॅटर्न संदर्भातील शासन निर्णयातील पथ्ये पाळली गेली आणि संस्थात्मक आधार दिला गेल्यास जलयुक्त शिवार योजनेत गेम चेंजर बनण्याची क्षमता आहे.