राज्यपालांकडून संकल्पांचा पाऊस
By Admin | Updated: March 10, 2015 01:58 IST2015-03-10T01:58:20+5:302015-03-10T01:58:20+5:30
राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी आज राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संयुक्त सभागृहासमोर केलेल्या अभिभाषणात

राज्यपालांकडून संकल्पांचा पाऊस
मुंबई : राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी आज राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संयुक्त सभागृहासमोर केलेल्या अभिभाषणात दुष्काळी आणि अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे असल्याचे सांगत विविध क्षेत्रात सरकार हाती घेणार असलेल्या योजना निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्यात येतील, असे सांंगितले.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईतील स्मारक, लंडनमधील घर शासनाने विकत घेणे, दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे औरंगाबाद येथील स्मारक उभारण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुंबईतील स्मारकाबाबत मात्र राज्यपालांच्या अभिभाषणात उल्लेख नव्हता.
केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता सरकारने शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप सुरु केले आहे. प्रत्येक वर्षी ५ हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्याची योजना असल्याचे ते म्हणाले. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ४०० कोटी रु.चे कर्ज नाबार्डकडून घेतले जाईल. पाण्याची मागणी व सिंचनेतर पाणी वापरकर्त्यांना शासनाची मंजुरी देणे या सुविधा आॅनलाइन करण्यात येतील.
येत्या वर्षांत ग्रामीण भागात १४ लाख ५० हजार प्रसाधनगृहे बांधण्यात येतील. पीक विमा योजनेची व्यापी पुढील वर्षी वाढविली जाईल,मेळघाट व नवेगाव -नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पामध्ये विशेष व्याघ्र संरक्षण दल निर्माण करण्यात येईल, असे राज्यपाल म्हणाले.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सभोवताली ६०० चौ.कि.मी.च्या क्षेत्रात ‘नयना’ हे नवीन अत्याधुनिक शहर उभारण्याचे ठरविले आहे.राज्यात ३० स्मार्ट शहरे उभारण्या येतील.
राज्याला औद्योगिक, पर्यटन व सेवा क्षेत्रातील प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यासाठी एमएसआरडीसी इंडिया इंटरनॅशनल अशी शासकीय कंपनी स्थापन करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईत सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम येत्या ९० आठवड्यांमध्ये पूर्ण केले जाईल. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत माझे शासन अत्यंत गंभीर व संवेदनशील असून या प्रश्नावर प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणाचा सक्रि य पाठपुरावा करून त्याद्वारे वादग्रस्त सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेच्या पाठीशी सदैव उभे राहील, असे ते म्हणाले.