आदिवासी जातींच्या फेरसर्वेक्षणास विरोध

धनगर समाजाला आदिवासींच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्यास आदिवासींचा तीव्र विरोध असून, फेरसर्वेक्षणास येणाऱ्या पुणे विद्यापीठाच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना

नाशिक : धनगर समाजाला आदिवासींच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्यास आदिवासींचा तीव्र विरोध असून, फेरसर्वेक्षणास येणाऱ्या पुणे विद्यापीठाच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना गावबंदी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती माजी आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
आदिवासी समाजातील १७ जातींच्या फेरसर्वेक्षणास विरोध नोंदविण्यासाठी आदिवासी विकास परिषदेतर्फे ११ डिसेंबरला नागपूरला विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, वसंतराव पुरके, पद्माकर वळवी यांच्यासह आजी-माजी खासदार व आमदार मोर्चात सहभागी होणार असल्याचे पिचड यांनी सांगितले.
आदिवासी समाजाला वनबंधू किंवा वनवासी म्हणून संबोधण्यात येऊ नये. ते कायद्याने गैर ठरविण्यासाठी कायदा करावा. केंद्र सरकारने आदिवासींच्या ४२ पैकी १७ जातींचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला असून, पुणे विद्यापीठाच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना १७ जातींचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे काम दिले आहे. केंद्र सरकारचा या १७ जातींना आदिवासी समाजातून काढण्याचा हा कट असून, त्यात प्रामुख्याने महादेव कोळी, महादेव कोकणा, पारधी यांसह अन्य जातींचा समावेश आहे, असे पिचड म्हणाले.
केळकर शिफारशीनुसार आदिवासी समाजातील तरुणांसाठी गोंडवण (नागपूर) व नाशिकला स्वतंत्र विद्यापीठ तयार करण्याची शिफारस करावी व पारधी, बर्डे भिल्ल व कातकरी समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)