आरक्षणाच्या स्थगितीने संताप

फडणवीस सरकारने न्यायालयात ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे आरक्षणावर गंडांतर आल्याचा आरोपही मराठा संघटनांनी केला आहे. पंढरपूर व जालन्यात कार्यकत्र्यानी आंदोलन केले.

मुंबई : मराठा आरक्षण स्थगितीचे राज्यात तीव्र पडसाद आणि प्रतिक्रिया उमटल्या. फडणवीस सरकारने न्यायालयात ठोस भूमिका न घेतल्यामुळे आरक्षणावर गंडांतर आल्याचा आरोपही मराठा संघटनांनी केला आहे. पंढरपूर व जालन्यात कार्यकत्र्यानी आंदोलन केले.  

पंढरपूरमध्ये संभाजी ब्रिगेड, छावा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह मराठा संघटनांनी तहसील कार्यालयावर हल्लाबोल केला. तहसीलदार गजानन गुरव यांना निवेदन दिल्यानंतर कार्यकत्र्यानी भाजपा सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. 

त्यातील काही कार्यकत्र्यानी तहसीलदारांच्या कक्षाशेजारीच असलेले नायब तहसीलदार मारुती मोरे यांच्या कक्षावर दगडफेक केल्याने काचा फुटल्या़ संपूर्ण कक्ष व नायब तहसीलदारांच्या टेबलावर काचांचा खच पडला होता. 

अचानक झालेल्या दगडफेकीमुळे कार्यालयात गोंधळ उडाला. सर्व कर्मचारी व अधिकारी बाहेर पळून गेले. संघटनांचे कार्यकर्ते घोषणाबाजी करीत आवारातून पसार झाले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

 

मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणावर न्यायालयात बाजू मांडण्यात सरकार कमी पडले. दोन्ही समाजांना आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी आता फडणवीस सरकारने घ्यायला हवी. तसेच मराठा व मुस्लीम आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणा:या केतन तिरोडकर व अनिल ठाणोकर यांचे आणि भाजपा नेत्यांचे संबंधदेखील तपासले पाहिजेत. 

- नवाब मलिक, मुख्य प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस

 

राज्य सरकारने न्यायालयात आपली बाजू योग्यपणो मांडली नाही. भाजपा सरकारची भूमिका मराठा समाजाच्या बाजूने की विरोधात हे लवकरच समोर येईल. पण, माङया समितीने संपूर्ण अभ्यास करूनच आरक्षणाचा निर्णय दिला होता. 

- नारायण राणो, माजी मंत्री

 

केवळ मुस्लीम आरक्षणच न्यायालयात टिकले. मराठा आरक्षण कायम राखण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले. याबाबत भाजपा सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे. 

- आ. दिवाकर रावते, शिवसेना नेते