लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जायला नको, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच, या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांत बसवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
न्या. अजय खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२ (२) (सी)मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. परिणामी, वाशिम जिल्हा परिषदेचे सदस्य विकास गवळी व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सदर तरतूद आर्टिकल २४३ - डी, २४३ - टी, १४ व १६ मधील तरतुदींचा भंग करणारी आहे, असा
दावा केला होता. तसेच, नागपूर, वाशिम, अकोला व भंडारा जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांतील पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसींकरिता २७ टक्के आरक्षण निश्चित करणाऱ्या २७ जुलै २०१८ व १४ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली होती. ‘के. कृष्णमूर्ती’ प्रकरणातील निर्णयानुसार एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाऊ शकत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे सर्व याचिका अंशत: मंजूर करून वादग्रस्त अधिसूचना ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत रद्द करण्यात आल्या. ओबीसींकरिता सुधारित आरक्षणानुसार निवडणूकया निर्णयामुळे नागपूर, वाशिम, अकोला व भंडारा जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांतील पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसींकरिता सुधारित आरक्षण निश्चित करून निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयाने आधीचे वादग्रस्त आरक्षण रद्द केले आहे.
घटनाबाह्यतेचा दावा अमान्यकलम १२ (२) (सी)मधील तरतूद घटनाबाह्य असल्याचा दावा काेर्टाने अमान्य करून संबंधित तरतूद, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यावे अशी न वाचता, २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे, अशी वाचावी असे स्पष्ट केले. ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देताना ते ५० टक्क्यांवर जाऊ देऊ नका, असे सांगितले.