‘त्या’ वाढीव बेकायदा बांधकामांबाबत पुढील सभेत अहवाल

शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौकादरम्यान झालेल्या रस्तारुंदीकरणात बाधित झालेल्यांनी पुनर्वसन आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली वाढीव बेकायदा बांधकामे केली

कल्याण : पश्चिमेतील शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौकादरम्यान झालेल्या रस्तारुंदीकरणात बाधित झालेल्यांनी पुनर्वसन आणि दुरुस्तीच्या नावाखाली वाढीव बेकायदा बांधकामे केली आहेत. याप्रकरणी ‘क’ प्रभाग अधिकारी अरुण वानखेडे यांना निलंबित करा, असा प्रस्ताव शिवसेनेचे स्थायी समितीचे सदस्य मोहन उगले यांनी शुक्रवारच्या स्थायीच्या सभेत दाखल केला होता. यावर वानखेडे यांच्याकडून खुलासा मागवून तो अहवाल पुढील सभेत ठेवू, असे स्पष्टीकरण उपायुक्त सुनील लहाने यांनी दिले.
जानेवारीत शिवाजी चौक ते महात्मा फुले चौक या प्रमुख रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात आले. या कारवाईत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंकडील असलेल्या दुकानांच्या वाढीव बांधकामांवर हातोडा घालण्यात आला. यात काही इमारतीही होत्या. मात्र, रस्ता रुंदीकरणात बांधकामे बाधित झालेल्या काही व्यापाऱ्यांनी सर्रासपणे दुरुस्तीच्या नावाखाली वाढीव बांधकामे केली आहेत. काही बांधकामांचे इमले दोन ते तीन मजल्यांपर्यंत उभारले गेले आहेत. ज्यांच्या बांधकामांना स्थगिती आदेश आहेत, त्यांचेही या रस्तारुंदीकरणात चांगलेच फावले आहे. याकडे सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांची अळीमिळी गुपचिळीची भूमिकाही आश्चर्यकारक ठरली होती.
उशिरा का होईना नगरसेवक उगले यांनी याकडे लक्ष वेधत प्रभाग अधिकारी वानखेडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, असा प्रस्ताव स्थायीच्या सभेत मांडला होता. यावरच्या चर्चेत वानखेडे यांच्या कारभाराविषयी उगले यांच्यासह सभापती संदीप गायकर यांनी नाराजी व्यक्ती केली. वानखेडे यांना पदावरून हटवण्यासंदर्भात दोन महिन्यांपूर्वीच स्थायीत ठराव झाला होता. परंतु, प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही, याकडे लक्ष वेधण्यात आले.
रस्तारुंदीकरणातील वाढीव बांधकामे आणि मोहम्मद युसूफ चाळीवरील कारवाई या दोन्ही प्रकरणी पुढील स्थायीच्या सभेत अहवाल ठेवू, असे उपायुक्त लहाने यांनी स्पष्ट केले.
>आरटीआय कार्यकर्त्याचा हस्तक्षेप
कल्याण पश्चिमेतील मोहम्मद युसूफ चाळ ही धोकादायक वास्तू तोडण्याचा निर्णय महापालिकेने घेऊनही एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या हस्तक्षेपामुळे ती तोडलेली नाही, असा मुद्दा सदस्य कासीफ तानकी यांनी उपस्थित केला.
ही चाळ ६० ते ७० वर्षे जुनी आहे. ती धोकादायक असल्याने स्ट्रक्चरल आॅडिटनंतर ती पाडण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. ‘क’ प्रभाग क्षेत्र अधिकारी वानखेडे यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली होती. ही चाळ तोडण्याची ७० हजार फीही मनपाच्या फंडात जमा केल्याकडे तानकी यांनी लक्ष वेधले.
या चाळीत एक कुटुंब राहत आहे. त्यामुळे जीवितहानीची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत, वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही, असे तानकी यांनी सांगितले.
एका आरटीआय कार्यकर्त्याने हस्तक्षेप केल्याने महापालिकेने कारवाई केली नसल्याचा आरोपही यावेळी त्यांनी केला. यावर आरटीआय कार्यकर्ते महापालिका चालवतात का, असा सवाल सभापती गायकर यांनी प्रशासनाला केला.