गाव समावेशाची अधिसूचना काढा, न्यायालयाचा दोन आठवड्यांचा मुदत आदेश

महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात येणा-या गावांबाबतची अधिसूचना येत्या दोन आठवड्यांत काढावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. फुरसुंगी गावात सुरू असलेला ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवावी, यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये हा आदेश देण्यात आला.

पुणे : महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात येणा-या गावांबाबतची अधिसूचना येत्या दोन आठवड्यांत काढावी, असा आदेश मुंबई
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. फुरसुंगी गावात सुरू असलेला ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवावी, यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये हा आदेश देण्यात आला. अधिसूचना येईपर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
महापालिकेलगतच्या ३४ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश करण्यात येणार आहे, मात्र राज्य सरकारने तशी अधिसूचना काढलेली नाही.
दरम्यान, या गावांपैकी फुरसुंगी या ग्रामपंचायतीची मुदत संपत असल्याने तिथे निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याविरोधात हवेली तालुका कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण व संजय हरपळे यांनी याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी शुक्रवारी झाली.
<कृती समितीचे वकील सुरेश शहा यांनी बाजू मांडली. फुरसुंगीचा समावेश महापालिकेत होणार असल्याने तिथे ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाली तर सरकारी पैसे, मनुष्यबळ वाया जाईल, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. आयोगाच्या वतीने राज्य सरकारने अधिसूचना काढली नसल्याने निवडणूक प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला येत्या दोन आठवड्यात अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले, अशी माहिती श्रीरंग चव्हाण यांनी दिली. या वेळी समितीचे सचिव बाळासाहेब हगवणे, तसेच समितीचे अन्य सदस्य उपस्थित होते.