निलंबित तहसीलदारांना दिलासा

रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार केल्याचा ठपका ठेवत निलंबित करण्यात आलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील सात तहसीलदारांच्या जागेवर पुढील आदेश होईपर्यंत इतर कोणाची

मुंबई : रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार केल्याचा ठपका ठेवत निलंबित करण्यात आलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील सात तहसीलदारांच्या जागेवर पुढील आदेश होईपर्यंत इतर कोणाची नेमणूक करू नका, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) सोमवारी राज्य शासनाला दिले. या प्रकरणी अंतिम सुनावणी १० जूनला होणार
आहे.
या ७ तहसीलदारांनी निलंबनाच्या विरोधात केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवर एकत्रित प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर ‘मॅट’चे सदस्य आर.बी. मल्लिक यांनी हे आदेश दिले. अंतिम सुनावणीत प्रत्येक तहसीलदाराचे म्हणणे स्वतंत्रपणे ऐकले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
गणेश राठोड (नाशिक), मनोज खैरनार (सिन्नर), कैलास कडगल (पेठ), महेंद्र पवार (इगतपुरी), संदीप आहेर (निफाड), नरेशकुमार बहिरम (त्र्यंबकेश्वर) आणि मंदार कुलकर्णी (दिंडोरी) अशी या तहसीलदारांची नावे आहेत.
सरकारी वकील एन.के. राजपुरोहित यांनी या याचिकांवर आक्षेप घेत मॅटच्या कार्यक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला. अर्जदारांनी मॅटपुढे येण्याआधी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या अपील प्राधिकरणाकडे अर्ज करायला हवा होता. अशा प्रकारे थेट मॅटपुढे याची सुनावणी होऊ शकत नाही व तसा अधिकारही मॅटला नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. पुरोहित यांनी केला.
मात्र प्रशासकीय स्तरावर घडणारे प्रत्येक प्रकरण वेगळे असते. संबंधित प्रकरणाच्या आधारावर त्याची सुनावणी कोठे होऊ शकते हे ठरते. तसेच सरकारी कर्मचारी व अधिकारी थेट मॅटपुढे अर्ज करू शकतात व अशा अर्जांवर सुनावणी घेण्याचा मॅटला अधिकार असल्याचे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालांमध्ये स्पष्ट केले असल्याचे अर्जदार तहसीलदारांचे वकील अ‍ॅड. खैरे यांनी मॅटच्या निदर्शनास आणले.
महत्त्वाचे म्हणजे या तहसीलदारांनी नेमके कोणाकडे अपील करता येईल याचा उल्लेख सरकारी नियमांमध्ये नाही. त्यामुळे या तहसीलदारांनी थेट मॅटसमोर अर्ज केला असल्याचे अ‍ॅड. खैरे यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर मॅटने निलंबित तहसीलदारांच्या जागी अन्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे का, असा सवाल केला. त्याचे नाही, असे उत्तर अ‍ॅड. पुरोहित यांनी दिले. त्यावर अ‍ॅड. खैरे यांनी निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली. त्यास नकार देत मॅटने वरील आदेश दिले.
मुळात आम्ही कधीही सुरगाणा येथे काम केलेले नाही. आमच्या कार्यक्षेत्रातील अन्नपुरवठा गोदामांमध्ये कोणताही काळाबाजार झाला नसल्याचे स्वत: नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी शासनाला लेखी कळवले आहे. असे असतानाही केवळ विधान परिषदेत अन्नपुरवठा मंत्र्यांनी निलंबनाची कारवाई जाहीर केल्यामुळे आम्हाला निलंबित करण्यात आले आहे. ही कारवाई करण्याआधी आम्हाला बाजू मांडण्याची संधी शासनाने दिलेली नाही, असा दावाही या ७ तहसीलदारांनी आपल्या याचिकांमध्ये केला आहे. (प्रतिनिधी)