पातलीपाड्यातील त्या रहिवाशांना दिलासा

४० वर्षांपासून शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या नागरिकांनी केलेल्या अर्जावर तत्काळ निर्णय घ्यावा

ठाणे : घोडबंदर भागातील पातलीपाडा येथे सुमारे ४० वर्षांपासून शासनाच्या जागेवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या नागरिकांनी केलेल्या अर्जावर तत्काळ निर्णय घ्यावा, असे आदेश कोकण विभागाच्या अप्पर आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना दिले आहेत. त्यामुळे आता येथील रहिवाशांच्या कित्येक वर्षांच्या लढ्याला यश मिळणार आहे.
ठाणे महापालिकेचाच भाग असलेल्या परंतु शासनाच्या विविध योजनांपासून मागील अनेक वर्षांपासून वंचित असलेल्या पातलीपाडा, डोंगरीपाडा, इंदिरानगर, समतानगर हा भाग शासनाच्या जागेवर वसला आहे. यामध्ये मागासवर्गीय, आदिवासी आणि इतर समाजाचे नागरिक मोठ्या संख्येने आहेत. १९५७-५८ च्या ग्रामपंचायतीच्या काळापासून या जागेवर त्यांचे वास्तव्य आहे. मात्र, जमीन शासनाची असल्याने त्यांना शासनाच्या कोणत्याच योजनांचा लाभ मिळत नव्हता.
शासनाच्या जागेवरील ही घरे नियमित करण्यासाठी गावकऱ्यांच्या वतीने अनेक वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज केले होते. या मागणीसाठी अनेक वेळा आंदोलनेही झाली आहेत. मात्र, केवळ आश्वासनाच्या पलीकडे यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे यासंदर्भात थेट उच्च न्यायालयात येथील रहिवासी संजय मोरे, डी.जे. बक्षी, बाळाराम पागी, सुधाकर उपाध्याय, वसव, काशिराम चौधरी, विष्णू कायडी, रवी भालेराव, नारायण शेट्टी यांच्यासह इतर रहिवाशांनी धाव घेतली होती.
न्यायालयाने हे प्रकरण कोकण विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग केले. त्यानंतर, हे रहिवासी जर १९९५ पूर्वीचे असतील, तर त्यांचा विचार केला जावा, किंबहुना त्यांनी पुरावे सादर करावेत, असे सांगण्यात आले होते. तसेच १९९५ नंतरचे बांधकाम असेल तर त्यावर कारवाई केली जाईल, असेही संबंधित विभागाने स्पष्ट केले होते.
त्यानुसार, तसे पुरावे सादर केल्याने या रहिवाशांच्या अर्जाचा विचार करून त्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे आदेश कोकण विभागीय अतिरिक्त आयुक्तांनी दिल्याची माहिती संजय मोरे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
>हक्काचा निवारा मिळणार
यासंदर्भात येथील रहिवाशांना खासदार राजन विचारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
त्यानंतर, पालकमंत्र्यांनी फोनद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून रहिवाशांच्या अर्जावर तत्काळ नियमानुसार अंमलबजावणी करावी, असे सांगितल्याची माहिती मोरे यांनी दिली.
त्यानुसार, आता येथील रहिवाशांना त्याच ठिकाणी हक्काचा निवारा मिळणार आहे.