मुंबई - शहराच्या दृष्टीने नागरिकांचे लक्ष लागलेल्या करवाढीबाबत महापालिकेच्या प्रस्तावाला अखेर नगरविकास खात्याने मंजुरी दिली आहे. मुंबईत यावर्षीसुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचसोबत उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी सरकारकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
मंत्रिमंडळाचे २० महत्त्वाचे निर्णय कोणते? वाचा
- मुंबईकरांना यावर्षी सुद्धा मालमत्ता कर वाढ नाही (नगरविकास विभाग)
- राज्यात नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करणार. 2 लाख रोजगार, स्वयंरोजगार निर्माण करणार.(कौशल्य विकास विभाग)
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासन संवेदनशील. मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतून 65 वर्षावरील नागरिकांना लाभ देणार (सामाजिक न्याय विभाग)
- राज्यातील सर्व पालिकांमध्ये आता नगरोत्थान महाभियान राबवणार. पायाभूत सुविधा बळकट करणार (नगर विकास विभाग)
- उत्पन्नवाढीसाठी शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार (वन विभाग )
- मधाचे गाव योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार. मध उद्योगाला बळकटी (उद्योग विभाग)
- पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी (वन विभाग)
- बंजारा, लमाण समाजाच्या तांड्यांचा विकास करणार. मूलभूत सुविधा देणार (ग्राम विकास विभाग)
- शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार, नवीन इमारत उभारणी (सामान्य प्रशासन विभाग)
- धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्राची मिठागर जागा मागणार (गृहनिर्माण विभाग)
- सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते (विधि व न्याय विभाग)
- स्व.बाळासाहेब ठाकरे उपसा सिंचन सांगोला प्रकल्पास सुधारित मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य. पतसंस्थांना मजबूत करणार (सहकार विभाग)
- कोंढाणे लघु प्रकलपाच्या कामास जादा खर्चास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- तिवसे लघु पाटबंधारे योजनेची पुनर्स्थापना करणार (जलसंपदा विभाग)
- नांदेडच्या गुरुद्धारासाठी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्धारा अधिनियम (महसूल विभाग)
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नेमणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
- कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता साठ वर्ष (कृषी विभाग)
- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
- गोसेवा आयोगासाठी सहआयुक्त पशुसंवर्धन पद (पशुसंवर्धन विभाग)