नवी दिल्ली - मनीलॉण्ड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना दिलासा देताना सक्त वसुली संचालनालयाची (ईडी) याचिका फेटाळली. या प्रकरणात भुजबळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला ईडीने आव्हान दिले होते.
दरम्यान, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या न्यायपीठाने ईडीची याचिका फेटाळताना भुजबळ यांनी दाखल केलेली आपल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळली. भुजबळ यांना या प्रकरणात २०१८ मध्ये जामिनावर मुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे आता कलम ३३६ अन्वये यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्यायमूर्तींनी ईडीची याचिका फेटाळताना नमूद केले.
प्रकरण नेमके काय? दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधकामातील करारात असलेल्या अनियमिततेसह यासंबंधीची कामे विशिष्ट कंपनीला दिल्याचे हे प्रकरण आहे. हे काम दिले जात असताना लाच घेतल्याचा तसेच यामुळे राज्य शासनाला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. अशा मनीलाॅण्ड्रिंगच्या ११ प्रकरणांत भुजबळांवर आरोप आहेत.