‘टॅक्सी-वे’च्या बांधकामात पुनर्वसनाचा अडथळा

बोर्इंगच्या एमआरओसाठी बांधण्यात येणारा टॅक्सी-वे शिवणगावातील शेतकऱ्यांच्या कठोर विरोधामुळे बंद पडला आहे. पुनर्वसनाअभावी वर्धा मार्गावरून गावाला जोडणारा रस्ता बंद होण्याची

प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन : एमएडीसीच्या हेतूवर शंका
नागपूर : बोर्इंगच्या एमआरओसाठी बांधण्यात येणारा टॅक्सी-वे शिवणगावातील शेतकऱ्यांच्या कठोर विरोधामुळे बंद पडला आहे. पुनर्वसनाअभावी वर्धा मार्गावरून गावाला जोडणारा रस्ता बंद होण्याची शेतकऱ्यांमध्ये भीती आहे. प्राण गेला तरीही बेहत्तर, पण पुनर्वसन झाल्याशिवाय टॅक्सी-वे होऊ देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
मंगळवारी टॅक्सी-वेचे काम बंद होते. शेतकऱ्यांशी चर्चेदरम्यान महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (एमएडीसी) हेतूवर शंका व्यक्त केली. एमएडीसीने पुनर्वसनाचा प्रश्न गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवला आहे. टॅक्सी-वेच्या पूर्णत्वानंतर कंपनी आम्हाला वाऱ्यावर सोडेल, अशी भीती प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली.
शासनाने मागण्या पूर्ण कराव्यात
टॅक्सी-वेच्या दिरंगाईसाठी एमएडीसीचे अधिकारी पावसाचे कारण पुढे करीत आहेत. टॅक्सी-वेच्या मधोमध असलेल्या शेताचा मोबदला देण्यास एमएडीसीला अपयश आल्याने, गेल्या सहा महिन्यांपासून काम बंद आहे. आधी पुनर्वसन नंतरच टॅक्सी-वे, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. आजच्या बाजारभावानुसार शेतीचा वाढीव मोबदला, १२.५ टक्के विकसित जमीन, संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन अशी ताठर भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्याने बोर्इंगला जोडणारा टॅक्सी-वे केव्हा पूर्ण होणार, यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
एमएडीसीचे अधिकारी अनुत्सुक
छोट्या छोट्या समस्या सोडविण्यात एमएडीसीचे अधिकारी उत्सुक नाहीत. त्याच कारणामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून मिहानचा विकास संथ आहे. नवीन कंपन्यांनीही पाठ फिरविली आहे. अस्तित्वातील कंपन्या विस्तार बाहेर करीत आहेत; शिवाय स्थानिक रोजगारापासून वंचित आहेत. राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतरच मिहानचा विकास शक्य असल्याचे खुद्द अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पायाभूत सुविधायुक्त प्लॉट हवा
प्रकल्पग्रस्तांना चिचभुवन येथे विकसित प्लॉट मिळणार आहे. केवळ प्लॉट पाडून होणार नाही, तर त्याठिकाणी पायाभूत सुविधांचा विकास हवा. आज काम सुरू झाले तर वर्षभराचा कालावधी लागणार आहे. अद्याप निविदा न निघाल्याने पायाभूत सुविधांच्या प्रत्यक्ष कामासाठी किमान सहा महिने तरी लागतील. यासाठी एमएडीसीचे अधिकारी उशीर करीत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला. पुनर्वसनांतर्गत शेतकरी तीन हजार चौ.फूट, बिगर शेतकरी १५०० चौ.फूट आणि अतिक्रमणकर्त्याला ३५० चौ.फूट जागा मिळेल. १५० एकर जागा पुनर्वसनासाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. सर्व सोयीसुविधांच्या उपलब्धतेनंतरच गाव सोडणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. याआधी कलकुही, तेल्हारा आणि दहेगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांनी शंकरपूर येथील घराचे बांधकाम निकृष्ट असल्याचे सांगून ताबा घेण्यास नकार दिला आहे.
मिहान प्रकल्पाचा विकास, टॅक्सी-वे, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही मिहानमधील समस्या सोडविण्यात अपयश आले आहे. नवीन सरकार आल्यानंतर यावर तोडगा निघेल, अशी प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्तांनी लोकमतशी बोलताना दिली. (प्रतिनिधी)
पुनर्वसनाचे
नियोजन नाही
शिवणगाव मनपा हद्दीत असल्याने येथील शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन चिंचभुवन येथे होणार असल्याची माहिती एमएडीसीचे अधिकारी गेल्या पाच वर्षांपासून देत आहेत. पण पुनर्वसन कागदपत्रांपलीकडे गेले नाही. दक्ष नियोजन नाही. मुख्यमंत्री आणि अधिकारी बदलले तरी पुनर्वसनाचा प्रश्न ‘जैसे थे’च आहे. शासनाने पुनर्वसन वगळता शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्यानंतरही टॅक्सी-वे पूर्ण होणे शक्य नाही. कारण वर्धा मार्गावरून शिवणगावला जोडणारा मार्ग टॅक्सी-वे मुळे बंद होईल. येथील नागरिकांना जयताळामार्गे शहरात यावे लागेल.