कर्जमाफी देण्यास नकार

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी ३० हजार ५०० कोटींची गरज असून ती दिल्यास राज्याकडे कृषी व अन्य क्षेत्रांतील गुंतवणूक आणि विकासकामांसाठी पैसाच राहणार नाही

मुंबई : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी ३० हजार ५०० कोटींची गरज असून ती दिल्यास राज्याकडे कृषी व अन्य क्षेत्रांतील गुंतवणूक आणि विकासकामांसाठी पैसाच राहणार नाही, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
आधी कर्जमाफी करूनही पाच वर्षांत १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यामुळे आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी उपाय नाही, असे ते म्हणाले. आपण कर्जमाफीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करू, असेही ते म्हणाले. कर्जमाफीनंतर शेतकरी आत्महत्या थांबतील याची हमी तुम्ही देता का, असा सवाल त्यांनी विरोधकांना केला.
निवडणुकीतील पराभवामुळे विरोधक कर्जमाफीचे राजकारण करीत आहेत, त्यांना बँक घोटाळे लपवायचे आहेत, अशी टीका करून ते म्हणाले की, गेल्या वेळीही केंद्रानेच कर्जमाफी दिली होती. याही वेळी ती द्यावी यासाठी आपण शिष्टमंडळासह केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करू. 

कर्जमाफीनंतर पाच वर्षांत १६ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यामुळे कर्जमाफी करून आत्महत्या होणार नाहीत याची हमी विरोधक देणार का?
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान
मराठवाड्यासह विदर्भ व सोलापुरात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. एकीकडे नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी हवालदिल झालेले असताना सरकार कर्जमाफीबाबत चकार शब्द काढत नाही. अद्याप कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले नाही, नवीन कर्ज नाही त्यामुळे शेतकरीवर्ग समूळ नष्ट व्हावा असे सरकारचे धोरण असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला.

मगरमच्छ के आंसू : १५ वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी काहीही न केलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला कर्जमाफी मागण्याचा अधिकारच नाही. त्यांचे ‘मगरमच्छ के आंसू’ आहेत. कर्जमाफीच्या मागणीचा अधिकार भाजपा-शिवसेनेला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतकऱ्यांची फसवणूक
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मात्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोप केला. गदारोळामुळे सभागृहाचे गुरुवारीही कामकाज चार वेळा तहकूब झाले आणि नंतर दिवसभरासाठी स्थगित झाले.

कोंडी कायम : शेतकरी कर्जमाफीवरून विधान परिषदेतील कोंडी अद्याप मात्र कायमच आहे. एकीकडे सरकार चर्चा व बैठकांचा मार्ग सांगत आहे, तर विरोधक मात्र ताबडतोब कर्जमाफी जाहीर करण्याच्या मागणीवर अडून बसल्याने आजही सभागृह तहकूब करावे लागले.

शिवसेना सदस्य शांत
मुख्यमंत्री बोलत असताना आणि नंतरही समाधान न झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला. मात्र, शिवसेनेच्या सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले.
कर्जमाफीसाठी केंद्राला साकडे घालण्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. एक-दोन दिवसांत तशी कृती करावी व अर्थसंकल्पात कर्जमाफीचा समावेश करावा, असे शिवसेनेचे अनिल कदम म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करून ते म्हणाले की, काँग्रेस-राष्ट्रवादीला गेली १५ वर्षे काहीही करता आले नाही म्हणून त्यांना विरोधात बसावे लागले आहे. उद्धव ठाकरे यांची भूमिका ही कर्जमाफीचीच असून, ती न झाल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरू.