यदु जोशी -
मुंबई : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर पदांच्या भरतीसंदर्भातील विविध टप्प्यांवरील प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने थांबविली असून राज्य शासनाकडून स्पष्ट दिशानिर्देश आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया एमपीएससीला सुरू करता येणार आहे.
एकूण २८ प्रकारच्या पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सध्या विविध टप्प्यांवर सुरू आहे. काहींची जाहिरात झाली, काहींच्या पूर्व परीक्षा झाल्या तर काहींच्या मुख्य परीक्षा झाल्या. काही पदांसाठी मुलाखतीदेखील झालेल्या आहेत आणि निकाल लावायचे बाकी आहेत. अशा सर्वच बाबतीत शासनाचे निर्देश आल्याशिवाय पुढील कार्यवाही न करण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य शासनाने स्पष्ट दिशानिर्देश द्यावेत असे पत्र एमपीएससीचे अध्यक्ष येत्या एक-दोन दिवसांत शासनाला पाठविणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही निकाल देणे एमपीएससीला शक्य नाही. कारण, मराठा आरक्षण (एसईबीसी) आता अस्तित्वात आहे की नाही आणि या बाबत सरकारची भूमिका काय आहे हे जाणून घेतल्यानंतरच एमपीएससीला पुढे जाता येईल. कायद्याची चौकट आणि शासनाचे निर्देश या शिवाय, एमपीएससीला पुढे जाता येत नाही अशी रास्त अडचण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी राज्य सरकारने बुधवारी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. एमपीएससीकडून शासनाला दिलेल्या पत्राच्या अभ्यास करून भोसले समिती शासनाला मार्गदर्शन करेल आणि त्या आधारे शासन लवकरच निर्णय घेईल असे मानले जात आहे.
लेखी आदेश नाहीएमपीएससीने तूर्त भरतीच्या विविध टप्प्यांना स्थगिती दिल्याने उमेदवारांना मात्र प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. त्याचा फटका सर्वच प्रवर्गातील उमेदवारांना बसला आहे. स्थगितीचा लेखी आदेश काढलेला नसला आणि तशी पद्धत नसली तरी शासनाचे दिशानिर्देश येईपर्यंत प्रक्रिया थांबविणे क्रमप्राप्त आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.