करोडोंचा खर्च अरबोंची वसुली

उपराजधानीतील रस्त्यांना रुंद आणि सुंदर बनविण्यासाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) केवळ ३५० कोटी रुपये खर्च करून त्यामोबदल्यात अरबो

पेट्रोल-डिझेलवर सेस वसुली : हिशेब देण्यास राज्य सरकारची टाळाटाळ
नंदू पुरोहित/कमल शर्मा -नागपूर
उपराजधानीतील रस्त्यांना रुंद आणि सुंदर बनविण्यासाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) केवळ ३५० कोटी रुपये खर्च करून त्यामोबदल्यात अरबो रुपयांची वसुली केली आहे. मात्र राज्य सरकार हे सांगायला तयार नाही की त्यांनी आजवर किती रुपये वसूल केले आहे.
एमएसआरडीसी, नागपूर महापालिका आणि नासुप्रने मिळून शहरात ३५० कोटी रुपयांच्या आयआरडीपी योजना यशस्वी केली. यावर लागलेला खर्च राज्य सरकारने टोल वसुली आणि पेट्रोल-डिझेलवर लावण्यात येणाऱ्या सेसमधून वसूल करण्याचा निर्णय घेतला होता. एक दशकापेक्षा जास्त काळापासून नागपूरकर टोल टॅक्स अदा करीत आहे. तसेच एक लिटर पेट्रोलवर २ टक्के आणि डिझेलवर १ टक्का सेससुद्धा भरत आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर लागणारा सेस पेट्रोलियम कंपन्यांकडून थेट राज्य सरकारला देण्यात यावा, असे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. महापालिकेने याबाबत हिशेब मागितला तेव्हा आपल्याकडे याबाबत कुठलाच हिशेब नसल्याचे स्पष्ट सांगण्यात आले. तज्ज्ञानुसार पेट्रोलवर प्रति लिटर १.६० रुपये आणि डिझेलवर ७० पैसे सेस वसूल केला जात आहे. शहरात दररोज सुमारे तीन लाख लिटर पेट्रोल आणि एक लाख लिटर डिझेल विकले जात आहे. त्यानुसार एका दिवसात सुमारे पाच लाख रुपये पेट्रोल विक्रीतूनच सेस वसूल केला जात आहे. वर्षाला १७ कोटी ७५ हजार रुपयापेक्षा अधिक आणि एक दशकाचा हिशेब लावला तर ही वसुली सुमारे १ अरब ७३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकही होते. राज्य सरकारला केवळ ३५० कोटी रुपये वसूल करायचे होते.
म्हणजे अर्धी वसुली तर पेट्रोल विकूनच पूर्ण झाली आहे. डिझेल आणि जकातीद्वारे होत असलेली वसुली वेगळीच राहिली. आता खरी बाब तेव्हाच स्पष्ट होईल जेव्हा सरकार हिशेब देईल.
खर्चावरही संशय
आयआरडीपीअंतर्गत झालेल्या खर्चाबाबतही संशय आहे. महापालिकेनुसार एकूण योजना ३३०.४६ कोटी रुपयांची होती. यात ७२.६० कोटी रुपयांची कामे झाली नाही, म्हणजेच योजनेवर एकूण २५७.८६ कोटी रुपये खर्च झाले होते. दुसरीकडे टोल नाक्यांवर लागलेल्या बोर्डानुसार एमएसआरडीसीने दावा केला आहे की, रस्ते विकासावर आतापर्यंत ४३०.६० कोटी रुपये खर्च झाले आहे. तेव्हा खरे कोणाचे मानावे, हा खरा प्रश्न आहे.
उत्तर देण्यास सरकारची टाळाटाळ
सेस वसुलीसंबंधी राज्य सरकार मनपाला कुठलेही उत्तर द्यायला तयार नाही. मनपा स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी यांच्यानुसार, त्यांनी आपल्या कार्यकाळात नगरविकास मंत्रालयाला पत्र पाठवून आजवर किती सेस वसूल करण्यात आला आहे, याची माहिती मागितली होती. परंतु सरकारने त्याचे कुठलेही उत्तर दिले नाही. मनपाने यानंतरही अनेकदा पत्रव्यवहार केला, मात्र सरकारकडून कुठलेच उत्तर आले नाही.