- विकास राऊतछत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील सुमारे ८ हजार ५५० पैकी १५१६ गावांत कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. उर्वरित गावांमध्ये कुणबी नोंदी आढळलेल्या नाहीत. परंतु शासनाने २ सप्टेंबरला एक अध्यादेशाद्वारे हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यामुळे ज्या गावांत नोंदी आढळल्या नाहीत, तेथील मराठा समाजबांधवांना तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक या गावपातळीवरील समितीमार्फत १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी संबंधित क्षेत्रात रहिवासी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करता येईल. समिती व सक्षम अधिकारी जातप्रमाणपत्र अर्जासंबंधी चौकशी करेल. त्यानंतर जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेणार आहेत तर गॅझेट लागू करण्याचा अध्यादेश हा बेकायदेशीर असल्याचा सूर काही विधिज्ञ आळवत आहेत. मागणी केलेल्या जातीचेच आपण आहोत, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी कायद्यान्वये संबंधित अर्जदारांची आहे, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
२ सप्टेंबरचा शासन निर्णय बेकायदेशीर आहे. जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करणाऱ्या अर्ध-न्यायिक यंत्रणेतील कार्यरत अधिकाऱ्यास विशिष्ट उद्देशाने काम करण्यास भाग पाडणारा आहे. हैदराबाद गॅझेटमधील तरतुदीनुसार जातींच्या सवलती द्यायच्या असतील तर त्याचा लाभ इतर समाजघटकांना का नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. - ॲड. बी. एल. सगर किल्लारीकर, माजी सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग
२,२१,५२,००० दस्तऐवज तपासले गेले. संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडा विलीन झाल्यानंतर पहिल्यांदाच विभागातील १३ प्रकाराचे हे दस्तऐवज तपासले. ४७,८४५ कुणबी नोंदी दस्तऐवजांच्या तपासणीमध्ये सापडल्या आहेत.२,३८,५५९ कुणबी प्रमाणपत्र दिले. (१ ऑक्टोबर २०२३ ते २२ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत या कालावधीत)८,२२७ प्रमाणपत्रे ठरली आहेत वैध २,८५३ अर्ज पडताळणी समितीकडे आहेत शिल्लक
आठ जिल्ह्यांमध्ये सापडलेल्या गावांची संख्या किती ? छ. संभाजीनगर १६६जालना २२९परभणी १६१हिंगोली १६३नांदेड १०५बीड ५२९लातूर ४१धाराशिव १२३एकूण १५१६
प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याची कारणेजात नोंद पुरावे सादर न करणे, वंशावळ सिद्धतेचे पुरावे नसणे, जातीचा सबळ पुरावा नसणे, नाते सिद्ध न करणे, प्रमाणित प्रती न देणे
जात प्रमाणपत्र व पडताळणी कायद्यातील कलम ८ व नियम क्र. ५ व ६ नुसार प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने स्वतः अर्ज करून पुरावा दाखल करणे बंधनकारक आहे.