लोकमत न्यूज नेटवर्क, दावोस: येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्य सरकारने विविध क्षेत्रांतील गुंतवणुकीसाठी विक्रमी ४० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले. यातील ३० लाख कोटी रुपयांचे करार प्रत्यक्षात तर, १० लाख कोटींच्या करारांबाबत प्राथमिक बोलणी झाली असून, एक-दोन महिन्यांत ते करार केले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दृरदृश्यप्रणालीद्वारे गुरुवारी घेतलेल्या पत्र परिषदेत दिली.
फडणवीस म्हणाले की, १८ देशातून ही गुंतवणूक येत आहे. यात अमेरिका, युके, स्वीडन, जपान, इटली, जर्मनी, फ्रान्स, युएई, डेनमार्क, फिनलंड, नॉर्वे, सिंगापूर आदी देशांतील कंपन्या आहेत.
‘त्या’ कंपन्यांनी विदेशी गुंतवणूक आणली
इथल्याच कंपन्यांसोबत दावोसमध्ये जाऊन करार केले जात असल्याच्या टीकेबद्दल मुख्यमंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्राचे यश पाहावत नाही, अशा काही लोकांनी पेड टूलकिट तयार केले आहे. मुंबईतील कंपन्यांबरोबर दावोसमध्ये करार, असे मेसेज तयार करून पोस्ट केले जात आहेत. या मागे कोण आहे, ते माझ्या लक्षात येत आहे.
एक टूलकिट चालले लोढांच्या मुलाने दावोसला येऊन करार का केला? अभिषेक लोढा हे देशातील प्रथितयश उद्योजक आहेत. त्यांनी केलेल्या करारामुळे लोढाची इस्टेट तयार होत नाही. जगातील ४ महत्त्वाच्या कंपन्या डेटा सेंटरमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे मुंबई डेटा सेंटरमध्ये नंबर वनवर येणार आहे. या करारात ८० टक्के परकीय गुंतवणूक असून, लोढा यांची २० टक्के जमिनीच्या रूपाने गुंतवणूक आहे.
Web Summary : Maharashtra government signed ₹40 lakh crore investment MoUs at Davos. Chief Minister Fadnavis highlighted that 80% investment in Lodha's data center project is foreign. He dismissed criticism, attributing it to a 'paid toolkit' by those envious of Maharashtra's success, emphasizing that these investments boost the state's economy.
Web Summary : दावोस में महाराष्ट्र सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि लोढ़ा के डेटा सेंटर परियोजना में 80% निवेश विदेशी है। उन्होंने आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि यह महाराष्ट्र की सफलता से ईर्ष्या करने वालों द्वारा 'पेड टूलकिट' है, और इन निवेशों से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।