मुस्लिम आरक्षणाचा फेरविचार करा; अन्यथा अधिवेशन चालू देणार नाही

मुस्लिम समाजाचे शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा भाजप- शिवसेना युती सरकारने फेरविचार करावा.

अशोक चव्हाण यांचा इशारा : राज्यव्यापी आंदोलन करणार
मुंबई : मुस्लिम समाजाचे शिक्षण आणि नोकरीतले आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा भाजप- शिवसेना युती सरकारने फेरविचार करावा. अन्यथा, येणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू देणार नाही , असा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिला.
सरकारने मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा शासकीय आदेश निघाल्यानंतर गांधी भवन येथे गुरुवारी महाराष्ट्र काँग्रेस कमिटीची बैठक झाली. बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण, मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष संजय निरूपम, माजी मंत्री नसीम खान, आ. अस्लम शेख, आ. अमीन पटेल, प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. गणेश पाटील यांच्यासह मुस्लिम समाजातील अनेक सामाजिक नेते व धर्मगुरू उपस्थित होते. या विषयावर पक्षातर्फे राज्यव्यापी लढा उभारण्याचा निर्णय प्रदेश काँग्रेस कमिटीने घेतला. बैठकीमध्ये मुस्लिम समाजाच्या वर्तमान परिस्थितीवर आणि आरक्षणाबाबत विस्तृत चर्चा झाली. यावेळी बोलताना खा.चव्हाण म्हणाले, काँग्रेस आघाडी सरकारने  मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण दिलेले नव्हते. पण भाजप सरकारने तसा गैरसमज करून घेतला. शैक्षणिक आरक्षण तर न्यायलयानेही वैध ठरवले होते. असे असताना भाजप सरकारने मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द करणारा अध्यादेश काढून या समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा. अन्यथा, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आम्ही चालू देणार नाही. मताच्या राजकारणासाठी भाजप सरकार धार्मिक धुव्रीकरण करू पहात असेल, तर त्यांचा हा प्रयत्न आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. (विशेष प्रतिनिधी)